थकीत देयकांचे कारण पुढे करून कोणतीही पूर्वसूचना न देता रत्नागिरी जिल्ह्यातील डायलिसिस सेवा बंद करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या संबंधित खासगी HLL कंपनीला राज्याचे उद्योगमंत्री तथा रत्नागिरी जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी चांगलेच धारेवर धरले. डायलिसिस ही रुग्णांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आणि अत्यावश्यक आरोग्य सेवा असून, आर्थिक व्यवहारांच्या कारणावरून ही सेवा बंद करणे कोणत्याही परिस्थितीत मान्य केले जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. जिल्ह्यातील पाचही डायलिसिस केंद्रे अखंडित आणि सुरळीत सुरू राहतील, अशी ठाम ग्वाही देतानाच सेवेत अडथळा निर्माण केल्यास कठोर कारवाईचा इशाराही त्यांनी दिला.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात आरोग्य विभागाच्या कामकाजाचा तातडीचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित बैठकीत पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत बोलत होते. जिल्ह्यातील डायलिसिस केंद्रांच्या सद्यस्थितीचा, आर्थिक अडचणींचा, प्रलंबित देयकांचा तसेच रुग्णांना मिळणाऱ्या उपचार सुविधांचा यावेळी सविस्तर आढावा घेण्यात आला. या बैठकीत लांजा, दापोली, संगमेश्वर, कामथे आणि पाली येथील पाचही डायलिसिस युनिट्स कोणत्याही परिस्थितीत बंद पडू नयेत, यासाठी तातडीने आर्थिक तरतूद करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.
डायलिसिस सेवा पुरविणाऱ्या HLL कंपनीची काही देयके प्रलंबित असल्याने सेवा बंद करण्याचा प्रयत्न झाल्याची बाब बैठकीत समोर आली. यावर पालकमंत्र्यांनी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना स्पष्ट शब्दांत सुनावले. देयकांचा प्रश्न हा प्रशासकीय आणि आर्थिक पातळीवर सोडवता येऊ शकतो; मात्र त्यासाठी रुग्णांच्या उपचारांमध्ये अडथळा आणणे योग्य नाही. नियमित डायलिसिसवर अवलंबून असलेल्या रुग्णांचे उपचार थांबले, तर त्यांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे रुग्णांच्या जीवाशी खेळण्याचा प्रकार कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतला जाणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
डायलिसिस केंद्रांचे कामकाज सुरळीत ठेवण्यासाठी जिल्हा नियोजन समिती (डीपीसी) आणि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) निधीतून तातडीची आर्थिक तरतूद करण्याचे निश्चित करण्यात आले. संबंधित HLL कंपनीची थकीत देयके मार्गी लावण्यासाठी आजच २४ लाख रुपये वर्ग करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी प्रशासनाला दिले. उर्वरित देय रक्कमही टप्प्याटप्प्याने अदा करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यामुळे आर्थिक अडचणींमुळे डायलिसिस सेवा विस्कळीत होण्याची शक्यता दूर करण्याचा प्रयत्न प्रशासनाकडून करण्यात येणार आहे.
केवळ कंपनीची देयके अदा करून प्रश्न सुटणार नाही, तर डायलिसिससाठी आवश्यक असणारी औषधे, इंजेक्शन्स, वैद्यकीय साहित्य आणि इतर उपभोग्य वस्तूंचा नियमित पुरवठा होणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. ही बाब लक्षात घेऊन औषधे आणि आवश्यक वैद्यकीय साहित्य खरेदीसाठी २० लाख रुपयांची स्वतंत्र तातडीची तरतूद करण्यात आली. याशिवाय केंद्रांवर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेवर मिळावे, यासाठी सीएसआर निधीतून आवश्यक रक्कम राखीव ठेवण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.
डायलिसिस उपचारांमध्ये सातत्य राहण्यासाठी प्रशिक्षित कर्मचारी, आवश्यक तांत्रिक यंत्रणा, औषधांचा पुरेसा साठा आणि उपकरणांची देखभाल या सर्व बाबी महत्त्वाच्या आहेत. त्यामुळे निधी उपलब्ध करून देण्याबरोबरच या केंद्रांच्या दैनंदिन कामकाजावर आरोग्य विभागाने नियमित लक्ष ठेवावे, अशा सूचनाही बैठकीत देण्यात आल्या.
दरम्यान, भविष्यात अशा प्रकारच्या आर्थिक अडचणींमुळे अत्यावश्यक आरोग्य सेवा प्रभावित होऊ नयेत, यासाठी पालकमंत्री डॉ. सामंत यांनी आरोग्य विभागाला दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले. बाहेरील खासगी एजन्सीवर पूर्णपणे अवलंबून न राहता महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना आणि जिल्हा रुग्णालयाच्या माध्यमातून डायलिसिससह आवश्यक आरोग्य सेवा पुरविण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याची सूचना त्यांनी केली.
रत्नागिरी जिल्ह्याने आरोग्य सेवेच्या क्षेत्रात एक सक्षम आणि स्वयंपूर्ण मॉडेल विकसित करावे. या मॉडेलमध्ये रुग्णांना वेळेवर उपचार, आवश्यक वैद्यकीय सुविधा आणि अखंडित सेवा मिळाली पाहिजे. जिल्ह्यात तयार होणारे हे आरोग्य सेवेचे मॉडेल संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी आदर्श ठरावे, अशी अपेक्षाही डॉ. सामंत यांनी व्यक्त केली. यासाठी जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी समन्वयाने काम करून आवश्यक नियोजन करावे, असे निर्देश त्यांनी दिले.
या महत्त्वपूर्ण बैठकीला जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल, प्रभारी निवासी उपजिल्हाधिकारी राहुल गायकवाड, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. जयप्रकाश रामानंद, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. भास्कर जगताप, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अनिरुद्ध आठल्ये, जिल्हा परिषद सदस्य बाबू म्हाप, समाजकल्याण सभापती ॲड. सुयोग कांबळे आणि नगरसेवक सुहेल मुकादम उपस्थित होते. आरोग्य विभागाचे सहायक संचालक बसवराज लोहारे हे दूरदृश्यप्रणालीद्वारे बैठकीत सहभागी झाले होते.
एकूणच, थकीत देयकांच्या प्रश्नामुळे जिल्ह्यातील डायलिसिस सेवा बंद होण्याची निर्माण झालेली परिस्थिती लक्षात घेऊन पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी तातडीने हस्तक्षेप केला आहे. २४ लाख रुपयांची देयकांसाठी तरतूद, औषधे व वैद्यकीय साहित्यांसाठी २० लाख रुपये आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी सीएसआर निधीची उपलब्धता अशा उपाययोजनांमुळे पाचही केंद्रांचे कामकाज सुरळीत ठेवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. नियमित डायलिसिसवर अवलंबून असलेल्या रुग्णांना या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
वेगवान बातमी, अचूक आणि थेट भूमिका !
कोकणातल्या बातम्या, विश्लेषण आणि महत्वाच्या गोष्टी… #कोकण आणि कोकणातील संस्कृती, सण, उत्सव, परंपरा, लोककला, खाद्यसंस्कृती आणि बरंच काही…
कोकणातील महत्वाच्या घडामोडी, रेल्वे, पर्यटन विषयक अपडेट्स तसेच इतरही अनेक ताज्या घडामोडींची वेगवान माहिती क्षणार्धात वाचकांपर्यत पोहचवीणारा डिजिटल प्लॅटफॉर्म
©️ 2024 Kokan Katta News, Media Network
Rg.No.MH-28-0047569
Ratnagiri, Dapoli
*वेगवान बातमी, अचूक आणि थेट भूमिका !*
