चिपळूण : कामथे उपजिल्हा रुग्णालयातील लाचखोरी प्रकरण; डॉ. कांचन मदार यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव, चौकशीला वेग

banner 468x60

कामथे उपजिल्हा रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकारी डॉ. कांचन शिरीष मदार यांच्याविरोधात गर्भपातासाठी आवश्यक असलेल्या औषधांच्या किटच्या बदल्यात लाच स्वीकारल्याच्या आरोपानंतर आरोग्य विभागाने कारवाईची प्रक्रिया सुरू केली आहे. डॉ. मदार यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव जिल्हा आरोग्य प्रशासनाकडून आरोग्य उपसंचालकांकडे पाठविण्यात आला असून या प्रकरणामुळे आरोग्य विभागात मोठी खळबळ उडाली आहे.

banner 728x90

डॉ. मदार या वर्ग-२ अ गटातील अधिकारी असल्याने त्यांच्या निलंबनाबाबत अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार आरोग्य उपसंचालकांकडे आहे. त्यामुळे जिल्हा आरोग्य प्रशासनाने प्राथमिक अहवाल तयार करून तो वरिष्ठ स्तरावर पाठविला आहे. दरम्यान, या प्रकरणाची विभागीय चौकशीही सुरू असून अनेक बाबींची पडताळणी केली जात आहे.

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) ३ जून रोजी सायंकाळी डॉ. मदार यांना रंगेहाथ पकडले होते. तक्रारदार महिला गर्भवती असून त्यांना गर्भपात करावयाचा होता. यासाठी त्यांनी कामथे उपजिल्हा रुग्णालयात डॉ. मदार यांच्याशी संपर्क साधला होता. यावेळी गर्भपातासाठी आवश्यक असलेल्या औषधांच्या किटसाठी ५ हजार रुपयांची मागणी करण्यात आल्याचा आरोप आहे.

लाच देण्याची इच्छा नसल्याने संबंधित महिलेने रत्नागिरी येथील एसीबी कार्यालयात तक्रार दाखल केली. तक्रारीची पडताळणी करण्यात आल्यानंतर डॉ. मदार यांनी ४ हजार ५०० रुपये स्वीकारण्यास तयारी दर्शविल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानंतर एसीबीने नियोजनबद्ध सापळा रचला.

तपासादरम्यान तक्रारदार महिलेकडून ४ हजार ५०० रुपयांची रक्कम स्वीकारताना डॉ. मदार यांना रंगेहाथ पकडण्यात आले. ही रक्कम त्यांच्या एमएच-०८ एएक्स-२६१८ क्रमांकाच्या खासगी वाहनात स्वीकारण्यात आल्याचा आरोप आहे. पंचांसमक्ष संपूर्ण कारवाई पूर्ण करून त्यांना ताब्यात घेण्यात आले. या प्रकरणी चिपळूण पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

दरम्यान, दोन दिवसांची पोलीस कोठडी संपल्यानंतर डॉ. मदार यांना न्यायालयासमोर हजर करण्यात आले. न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला आहे. मात्र जामीन मिळाला असला तरी त्यांच्यावरील आरोपांचे गांभीर्य लक्षात घेता विभागीय चौकशी सुरूच राहणार आहे.

आरोग्य विभागाकडून आता केवळ लाचखोरीच्या आरोपांचीच नव्हे, तर गर्भपातासाठी आवश्यक असलेल्या औषधांचे वितरण नियमांनुसार करण्यात येत होते का, याचाही तपास केला जात आहे. गर्भपातासाठी औषधे देताना विशिष्ट वैद्यकीय प्रक्रिया, आवश्यक कागदपत्रे आणि आरोग्यविषयक निकषांचे पालन करणे बंधनकारक असते. या प्रक्रियेचे उल्लंघन झाले का, याची सखोल चौकशी सुरू असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

या प्रकरणामुळे सरकारी आरोग्य यंत्रणेतील पारदर्शकता आणि रुग्णसेवेच्या गुणवत्तेबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. चौकशी अहवालानंतर आणखी काही धक्कादायक बाबी समोर येण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत असून आरोग्य विभागाचे लक्ष आता या प्रकरणाकडे लागले आहे. निलंबनाच्या प्रस्तावावर उपसंचालकांचा निर्णय आल्यानंतर पुढील प्रशासकीय कारवाईची दिशा स्पष्ट होणार आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *