दापोली तालुक्यात प्रस्तावित असलेल्या भिवबंदर–आघारी अणुऊर्जा प्रकल्प, चिखलगाव (पश्चिम) बॉक्साईट खाण प्रकल्प आणि प्रस्तावित नवनगरविकास प्रकल्पांविरोधात युवा रोजगार जनहक्क संघर्ष संघाने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. स्थानिक नागरिकांचे अस्तित्व, पर्यावरण आणि पारंपरिक रोजगार धोक्यात येण्याची भीती व्यक्त करत हे तिन्ही प्रकल्प तात्काळ रद्द करण्यात यावेत, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. यासंदर्भात संघटनेच्या शिष्टमंडळाने दापोलीचे उपविभागीय अधिकारी तथा प्रांत अधिकारी यांच्यामार्फत शासनाला सविस्तर निवेदन सादर केले आहे. डिसेंबर २०२६ मध्ये होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात या विषयावर ठोस निर्णय घेण्यात यावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
विकासाच्या नावाखाली निसर्गाची हानी होण्याची भीती
दापोली तालुका हा कोकणातील निसर्गसंपन्न परिसर म्हणून ओळखला जातो. येथील आंबा, काजू, नारळ आणि सुपारीच्या बागा, पारंपरिक शेती, जलस्रोत, समुद्रकिनारे आणि मत्स्यव्यवसाय हे स्थानिकांच्या अर्थव्यवस्थेचे प्रमुख आधार आहेत. मात्र, प्रस्तावित प्रकल्पांमुळे या नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचा दावा युवा रोजगार जनहक्क संघर्ष संघाने निवेदनातून केला आहे.
शेतीयोग्य जमिनीचा वापर बदलणे, मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन, अवजड वाहनांची वाहतूक आणि धुळीचे प्रदूषण यामुळे पर्यावरणाचा समतोल बिघडण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. विकासाच्या नावाखाली स्थानिकांच्या पारंपरिक जीवनशैलीवर परिणाम होणार असेल, तर अशा प्रकल्पांचा पुनर्विचार करण्याची गरज असल्याची भूमिका संघटनेने मांडली आहे.
बॉक्साईट खाणकामामुळे जलस्रोत आणि शेतीवर परिणाम होण्याची चिंता
चिखलगाव (पश्चिम) येथील प्रस्तावित बॉक्साईट खाण प्रकल्पाबाबत संघटनेने विशेष चिंता व्यक्त केली आहे. खाणकाम आणि त्यासंबंधित औद्योगिक प्रक्रियांमुळे मातीची गुणवत्ता, भूजलसाठे आणि परिसरातील नैसर्गिक जलस्रोतांवर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
कोकणातील फळबागा आणि शेती मोठ्या प्रमाणावर नैसर्गिक पाणी आणि जमिनीच्या गुणवत्तेवर अवलंबून असतात. त्यामुळे या प्रकल्पामुळे पर्यावरणीय नुकसान झाल्यास त्याचा थेट परिणाम शेतकरी आणि बागायतदारांच्या उत्पन्नावर होऊ शकतो, अशी भीती संघटनेने व्यक्त केली आहे. प्रकल्पाचे संभाव्य परिणाम तपासून त्यासंबंधीचे शास्त्रीय मूल्यमापन अहवाल सार्वजनिक करावेत, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
मच्छीमारांच्या उपजीविकेचा प्रश्न ऐरणीवर
भिवबंदर–आघारी अणुऊर्जा प्रकल्प आणि प्रस्तावित नवनगरविकास प्रकल्पांबाबतही संघटनेने आक्षेप नोंदवले आहेत. या प्रकल्पांमुळे सागरी आणि किनारी परिसंस्थेवर परिणाम झाल्यास पारंपरिक मच्छीमारांच्या उपजीविकेवर संकट निर्माण होऊ शकते, अशी चिंता निवेदनातून व्यक्त करण्यात आली आहे.
समुद्रकिनारे, मासळीचे अधिवास आणि किनारपट्टीवरील नैसर्गिक संसाधने यांचे संरक्षण करणे आवश्यक असल्याचे सांगत, स्थानिक मच्छीमार, शेतकरी आणि बागायतदारांच्या हिताचा विचार केल्याशिवाय कोणताही निर्णय घेऊ नये, अशी भूमिका संघटनेने घेतली आहे.
प्रदूषणामुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न
प्रस्तावित प्रकल्पांमुळे संभाव्य प्रदूषणाचा मुद्दाही संघटनेने उपस्थित केला आहे. धूळ आणि इतर प्रदूषकांमुळे लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक तसेच स्थानिक रहिवाशांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. विशेषतः श्वसनविषयक त्रास वाढण्याची शक्यता लक्षात घेता, नागरिकांच्या आरोग्याला प्राधान्य देणे गरजेचे असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
विकासाला विरोध नसून स्थानिकांचे अस्तित्व, आरोग्य आणि पर्यावरण यांची किंमत मोजून होणारा विकास मान्य नसल्याची भूमिका संघटनेने मांडली आहे. स्थानिक नागरिकांना विश्वासात घेणे, संभाव्य पर्यावरणीय परिणामांचे स्वतंत्र शास्त्रीय मूल्यमापन करणे आणि त्याचे निष्कर्ष सार्वजनिक करणे आवश्यक असल्याचेही संघटनेने म्हटले आहे.
हिवाळी अधिवेशनात निर्णय घेण्याची मागणी
डिसेंबर २०२६ मध्ये होणाऱ्या राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात या विषयाची गांभीर्याने दखल घेण्यात यावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष आणि विधानपरिषद सभापती यांनी या संवेदनशील प्रश्नाकडे लक्ष देऊन संबंधित तिन्ही प्रकल्प कायमस्वरूपी रद्द करण्यासाठी शासनाने ठोस निर्णय घ्यावा, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
दापोलीच्या नैसर्गिक संपत्तीचे संरक्षण आणि स्थानिकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी लोकशाही मार्गाने व्यापक जनआंदोलन उभारण्याचा इशाराही संघटनेने दिला आहे. त्यामुळे आगामी काळात या प्रकल्पांबाबत स्थानिक पातळीवर संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
पदाधिकारी आणि ग्रामस्थांचा सहभाग
या निवेदनप्रक्रियेदरम्यान युवा रोजगार जनहक्क संघर्ष संघाचे संस्थापक अध्यक्ष बाळा खेडेकर, राज्य सल्लागार अनिल येसोंडे, ॲड. संदेश मोरे, रामचंद्र कदम, अरविंद महाडीक, दीक्षा माने, विलास कलमकर, रमेश चव्हाण, वहिद कडवेकर, सादिकभाई काझी, मिलिंद जाधव, वर्षा म्हसकर, विजय जाधव, अनिल सदरे, सचिन खेडेकर, फारूक मणियार, वारीस तांबे, अनिल खोत, सीमा शिंदे, चंदा जाधव आणि रूपेश खेडेकर यांच्यासह संघटनेचे पदाधिकारी, ग्रामस्थ, बागायतदार आणि पर्यावरणप्रेमी उपस्थित होते.
दापोलीच्या नैसर्गिक संपत्तीचे संरक्षण करणे आणि स्थानिकांच्या हक्कांसाठी एकजुटीने उभे राहणे ही काळाची गरज असल्याचे सांगत, या लढ्यात नागरिकांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन संघटनेच्या वतीने करण्यात आले.
आता या मागणीवर शासन काय भूमिका घेते आणि हिवाळी अधिवेशनात दापोलीतील या तीन प्रस्तावित प्रकल्पांबाबत कोणता निर्णय होतो, याकडे स्थानिकांचे लक्ष लागले आहे.
वेगवान बातमी, अचूक आणि थेट भूमिका !
कोकणातल्या बातम्या, विश्लेषण आणि महत्वाच्या गोष्टी… #कोकण आणि कोकणातील संस्कृती, सण, उत्सव, परंपरा, लोककला, खाद्यसंस्कृती आणि बरंच काही…
कोकणातील महत्वाच्या घडामोडी, रेल्वे, पर्यटन विषयक अपडेट्स तसेच इतरही अनेक ताज्या घडामोडींची वेगवान माहिती क्षणार्धात वाचकांपर्यत पोहचवीणारा डिजिटल प्लॅटफॉर्म
©️ 2024 Kokan Katta News, Media Network
Rg.No.MH-28-0047569
Ratnagiri, Dapoli
*वेगवान बातमी, अचूक आणि थेट भूमिका !*
