चिपळूण : जिल्ह्यातील 150 कंत्राटी कामगार होणार बेरोजगार

banner 468x60

वीज ग्राहकांकडे आता ”स्मार्ट प्रीपेड मीटर” लागणार आहे. हे काम अदानींसह एकूण चार खासगी कंपन्यांना दिले आहे. या मीटरमुळे मीटर रीडिंग, देयक वाटप ही कामे बंद होणार आहेत.

🔴 तुम्हाला कोकणातल्या बातम्या
पाहायच्या असतील तर कोकण कट्टा Live च्या whatsapp ग्रुपमध्ये सहभागी व्हा

https://chat.whatsapp.com/DVfvKdr19CxKSPzdD9Ltsy

रत्नागिरी जिल्ह्यातील सुमारे दीडशे कंत्राटी कामगारांवर बेरोजगारीचे विघ्न आले आहे.


महावितरणने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लावण्याचे कंत्राट अदानी, एनसीसी, मॉन्टेकार्लो, जीनस या चार कंपन्यांकडे दिले आहे. करारातील अटीनुसार स्मार्ट मीटर लावल्यापासून दहा वर्षे संबंधित कंपनीलाच मीटरचा डाटा घेणे, यंत्रणा विकसित करणे, मनुष्यबळ लावणे, मीटरमध्ये दोष उद्भवल्यास बदलून देण्याची जबाबदारी पार पाडायची आहे.

आधी ही कामे कंत्राटदाराच्या माध्यमातून व्हायची. मीटर रीडिंग घेणे, वीजबिलांचे वाटप करणे, वीजबिल प्रिंट करणे ही कामे कंत्राटदारामार्फत केली जातात.

जिल्ह्यामध्ये वीजबिले वाटण्यासाठी कंत्राटी पद्धतीवर सुमारे दीडशे तरुण काम करतात. चिपळूण तालुक्यामध्ये वीजबिल वाटण्यासाठी १२ एजन्सी काम करत आहेत. या एजन्सीच्या माध्यमातून ४५ तरुणांना कंत्राटी पद्धतीने रोजगार मिळाला आहे; परंतु स्मार्ट मीटरमुळे आता हे सर्वच कर्मचारी बेरोजगार होणार आहेत.

एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे राज्यात जास्तीत जास्त रोजगार देण्याची गोष्ट करतात तर दुसरीकडे आम्हाला बेरोजगार केले जात आहे, असा आरोपही कंत्राटी कामगारांनी केला आहे.

केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार, महावितरणला हे स्मार्ट प्रीपेड मीटर लावणे बंधनकारक आहे. या मीटरमुळे मानवी हस्तक्षेप कमी होऊन ग्राहकांना अचूक देयक मिळेल. अवास्तव देयकाबाबतच्या तक्रारी कमी होतील.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *