Breaking News
मंडणगडचा पाणीप्रश्न आता इतिहासजमा होणार! 41 कोटी 69 लाखांच्या नळपाणी योजनेचे गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांच्या हस्ते भूमिपूजन, पालकमंत्री उदय सामंत यांच्याकडून योगेश कदमांचे कौतुक; नागरिकांना दिवाळीची मोठी भेट दापोली : भाजपला धक्का! युवा मोर्चाचे शहराध्यक्ष विराज खोत यांचा शिवसेना शिंदे गटात प्रवेश, पक्षातील अपमानास्पद वागणुकीचा आरोप करत दिला होता राजीनामा राजापुरात गोवा बनावटीच्या दारूची तस्करी करणारा 26 वर्षीय तरुण जेरबंद, 83 हजारांचा मुद्देमाल जप्त देवरुख : आंबव येथील अपघातातील गंभीर जखमी केतन मोहिते यांची मृत्यूशी झुंज अपयशी, उपचारादरम्यान निधन चिपळूण : दोन दुचाकींची समोरासमोर 56 वर्षीय व्यक्तीचा मृत्यू

चिपळूण : सावर्डे दूषित पाणी प्रकरणात प्रांताधिकारी आकाश लिगाडेंची फक्त बघ्याची भूमिका, अॅड. ओवेस पेचकर यांचा आरोप, कात कारखान्याला राजकीय वरदहस्त?

banner 468x60

चिपळूण तालुक्यातील सावर्डे गावाला गेल्या १२ वर्षापासून दूषित पाण्याचा त्रास सहन करावा लागत आहे. प्रशासन आणि राजकीय प्रतिनिधींची या प्रकरणाकडे केवळ बघ्याची भूमिका घेतलीय.

सावर्डेमधील भुवडवाडीतील नागरिकांना कात कारखान्यातून सोडल्या जाणाऱ्या दूषित पाण्यामुळे पाणी समस्येला सामोरे जावं लागत आहे. अनेक वर्षापासून शेतीचे नुकसान होत आहे. याप्रकरणी प्रांताधिकारी आकाश लिगाडे फक्त बघ्याची भूमिका घेतात असा आरोप अॅड. ओवेस पेचकर यांनी केलाय याबाबत न्यायालयात जाणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिलाय.

पावसाळ्यात लोकांच्या पिण्याच्या पाण्याचा गंभीर आहे. एवढा मोठा प्रश्न निर्माण झालेला असताना देखील प्रांताधिकारी आकाश लिगाडे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३च्या कलम १५२ अंतर्गत अधिकार असतानाही केवळ सावर्डेच्या दूषित पाणी या विषयात केवळ प्रेक्षकाच्या भूमिकेत दिसत आहेत, असे सांगून याबाबत आपण न्यायालयीन लढा लढणार असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे वकील ओवेस पेचकर यांनी म्हटलं.

सावर्डेतील या दूषित पाण्यासंदर्भात प्रांताधिकारी यांनी आपल्या अधिकारात या ठिकाणी तातडीने उपाययोजना करायला हव्या होत्या. शिवाय संबंधित कारखान्यावर कारवाई करायला हवी होती, मात्र त्यांनी ती केलेली दिसून येत नाही. त्याबाबत आपण या ग्रामस्थांसोबत असून न्यायालयीन लढा देणार आहोत, अशी माहिती अॅड. पेचकर यांनी दिली.

सावर्डे भुवडवाडी येथे काही दिवसांपूर्वी एकाच कारखान्यातील दूषित पाणी सोडले गेले आहे. यामुळे येथील शेतीचे नुकसान झाले आहे. पिण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत दूषित झाले आहेत. ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झालेली असून कलम १५२ अंतर्गत अधिकारात तातडीने या ठिकाणी उपाययोजना करण्याची गरज होती.

तसेच संबंधित दूषित पाणी सोडणाऱ्या कात कारखान्यावर कारवाई करणेही आवश्यक होते. अशा मूलभूत गरजेच्यावेळी आपत्ती निर्माण झाल्यास तातडीने उपाययोजना कराव्यात, असे सुप्रीम कोर्टाचे आदेश आहेत.

मात्र चिपळूणचे प्रांताधिकारी यांना अधिकार असूनही त्यांनी आपल्या अधिकाराचा वापर न करता या गंभीर बाबीकडे दुर्लक्ष केले आहे. याबाबत अॅड. पेचकर यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे, तसेच आपण याबाबत लवकरच ग्रामस्थांच्या बाजूने न्यायालयीन लढा देणार आहोत, असेही त्यांनी सांगितले.

दरम्यान आता कोणीतरी गावकऱ्यांच्या बाजूने उभा राहिल्याने गेल्या १२ वर्षाच्या त्रासातून गावकऱ्यांना मुक्तता मिळेल का हे पाहावं लागेल.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *