Breaking News
दापोली : गोपाळकृष्ण पतसंस्था गैरव्यवहार प्रकरणी संचालक मंडळाला कोल्हापूर सर्किट बेंचकडून अटकपूर्व जामीन मंजूर सिंधुदुर्गातील शाळा सकाळच्या सत्रात घ्या, उन्हाच्या तीव्रतेमुळे वैभव नाईकांची मागणी, शालेय विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर परिणाम होत असल्याचा दावा; शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांना पत्र लांजा : 27 वर्षीय विवाहितेचा उपचारादरम्यान मृत्यू, गळफास घेण्याचा केला होता प्रयत्न ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांचं निधन, आमदार शेखर निकम यांनी वाहिली भावपूर्ण श्रद्धांजली संगमेश्वर : देवरुख सुवर्णकार अपहरण-दरोडा प्रकरण- वर्षभर फरार चार आरोपी जेरबंद, चार आरोपींना कल्याण, नवी मुंबई आणि बारामतीतून अटक, गुन्ह्यातील अर्टिगा कारही जप्त

दापोली : गोपाळकृष्ण पतसंस्था गैरव्यवहार प्रकरणी संचालक मंडळाला कोल्हापूर सर्किट बेंचकडून अटकपूर्व जामीन मंजूर

banner 468x60

दापोली येथील श्री गोपाळकृष्ण ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्थेतील कथित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात दाखल गुन्ह्यातील संचालक मंडळातील पदाधिकारी आणि संचालकांना कोल्हापूर सर्किट बेंचने मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने संबंधित संचालकांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. मात्र, संस्थेचे व्यवस्थापक बी. आर. मोरे यांना या प्रकरणात दिलासा मिळालेला नसून त्यांचा जामीन अर्ज मंजूर करण्यात आलेला नाही.

सन २०१८-१९ ते २०२२-२३ या आर्थिक कालावधीत बनावट कागदपत्रांच्या आधारे कर्ज वाटप करणे तसेच संस्थेच्या ठेवींचा गैरवापर केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या माध्यमातून सुमारे २ कोटी ६९ लाख ५० हजार रुपयांचा कथित गैरव्यवहार झाल्याचा ठपका ठेवत एकूण १३ जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान बचाव पक्षाने संचालक मंडळावरील आरोपांना जोरदार विरोध केला. संचालकांनी कोणताही आर्थिक गैरव्यवहार केलेला नसून, कर्जदारांनीच बनावट कागदपत्रे सादर करून संस्थेची फसवणूक केल्याचा दावा बचाव पक्षाकडून करण्यात आला.

तसेच, अशा कर्जदारांविरोधात संचालक मंडळाने यापूर्वीच संबंधित पोलीस ठाण्यात तक्रारी दाखल केल्या असून, काही प्रकरणांमध्ये दिवाणी न्यायालयातही कायदेशीर दावे दाखल करण्यात आल्याचे पुराव्यांसह न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.

बचाव पक्षाने सरकारी ऑडिटरच्या अहवालाचाही आधार घेतला. या अहवालात संचालक मंडळातील सदस्यांवर थेट भ्रष्टाचार केल्याचे आरोप सिद्ध होत नसल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला.

बचाव पक्षाचे हे मुद्दे आणि उपलब्ध कागदपत्रे विचारात घेत न्यायालयाने संचालक मंडळातील पदाधिकारी व संचालकांना अटकपूर्व जामीन मंजूर करून दिलासा दिला. मात्र, व्यवस्थापक बी. आर. मोरे यांचा जामीन अर्ज मंजूर झालेला नाही, त्यामुळे या प्रकरणातील त्यांची कायदेशीर स्थिती वेगळी राहिली आहे.

या निर्णयामुळे दापोलीतील बहुचर्चित पतसंस्थेच्या कथित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणाला आता नवे वळण मिळाले आहे. दरम्यान, प्रकरणातील आरोपांबाबत अंतिम निष्कर्ष न्यायालयीन प्रक्रियेतच स्पष्ट होणार असून, अटकपूर्व जामीन मिळणे म्हणजे आरोपातून निर्दोष मुक्तता नव्हे, हेही महत्त्वाचे आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *