दापोली तालुक्यातील श्री गोपाळ कृष्ण ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्थेतील कथित कर्ज अपहार प्रकरणात अटक करण्यात आलेले संस्थेचे व्यवस्थापक भिकू रामचंद्र मोरे (वय ५९, रा. शिर्संशवर, खोतवाडी, ता. दापोली) यांना खेड येथील जिल्हा न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. शुक्रवार, २० नोव्हेंबर २०२६ रोजी न्यायालयाने २५ हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर त्यांची मुक्तता करण्याचे आदेश दिले. या निर्णयामुळे तालुक्यात चर्चेत असलेल्या पतसंस्था अपहार प्रकरणातील घडामोडींना महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
श्री गोपाळ कृष्ण ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्थेतील आर्थिक व्यवहारांचे शासकीय लेखापरीक्षण करण्यात आले होते. सहकारी संस्था लेखापरीक्षण विभागाच्या श्रीया जीवन झगडे (रा. गिम्हवणे, ता. दापोली) यांनी केलेल्या लेखापरीक्षणात सन २०१८-२०१९ ते २०२२-२०२३ या कालावधीत संस्थेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक अनियमितता झाल्याचे समोर आल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
लेखापरीक्षणातून समोर आलेल्या बाबींच्या आधारे पतसंस्थेतील कर्जवाटप प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. संचालक मंडळ, व्यवस्थापक आणि कर्ज अधिकाऱ्यांनी आपापसांत संगनमत करून आर्थिक फायद्यासाठी कट रचल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. कर्जदारांच्या मागणी अर्जांसोबत बनावट कागदपत्रे जोडून कर्जप्रकरणे मंजूर करण्यात आल्याचाही ठपका ठेवण्यात आला आहे.
या प्रकरणी १६ ऑगस्ट २०२६ रोजी दापोली पोलीस ठाण्यात गुन्हा रजिस्टर क्रमांक १६२/२०२६ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला. भारतीय दंड संहिता आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमातील विविध कलमांनुसार ही कारवाई करण्यात आली आहे.
या गुन्ह्यात पतसंस्थेचे अध्यक्ष प्रसाद सूर्यकांत मेहता, उपाध्यक्ष सुधीर सदानंद तलाठी, राकेश प्रकाश कोटीया यांच्यासह संचालक मंडळातील सदस्य, व्यवस्थापक आणि इतर व्यक्तींचा आरोपींमध्ये समावेश आहे. कर्जप्रकरणांमध्ये कथित अनियमितता, बनावट कागदपत्रांचा वापर आणि आर्थिक व्यवहारांमधील गैरप्रकार या मुद्द्यांवरून हे प्रकरण गंभीर बनले आहे.
या प्रकरणाच्या तपासादरम्यान दापोली पोलिसांनी व्यवस्थापक भिकू रामचंद्र मोरे यांना ३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी अटक केली होती. अटकेनंतर त्यांना दापोली येथील प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायालयाने सुरुवातीला ६ नोव्हेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली होती. पोलीस कोठडीची मुदत संपल्यानंतर त्यांची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली होती.
त्यानंतर मोरे यांच्या वतीने अॅड. अश्विन शाहू भोसले यांनी खेड येथील जिल्हा न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज दाखल केला. या अर्जावर झालेल्या सुनावणीदरम्यान बचाव पक्षाच्या वतीने कायदेशीर युक्तिवाद करण्यात आला. हा युक्तिवाद ग्राह्य धरून जिल्हा न्यायालयाने २० नोव्हेंबर रोजी भिकू मोरे यांचा जामीन अर्ज मंजूर केला. २५ हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर त्यांची मुक्तता करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
पुढील तपासाकडे सभासदांचे लक्ष
श्री गोपाळ कृष्ण पतसंस्थेतील कथित आर्थिक गैरव्यवहाराचे प्रकरण समोर आल्यानंतर संस्थेचे सभासद आणि दापोली तालुक्यातील नागरिकांचे या प्रकरणाकडे लक्ष लागले आहे. पाच वर्षांच्या कालावधीतील कर्जवाटप व्यवहार, कथित बनावट कागदपत्रे आणि त्यामध्ये कोणाची भूमिका होती, याबाबत तपासातून काय निष्पन्न होते, याची उत्सुकता आहे.
व्यवस्थापक भिकू मोरे यांना जामीन मंजूर झाला असला, तरी त्याचा अर्थ त्यांची आरोपांतून निर्दोष मुक्तता झाली असा होत नाही. प्रकरणातील आरोपांची सत्यता न्यायालयीन प्रक्रियेत निश्चित होणार आहे. दरम्यान, या प्रकरणातील पुढील तपास आणि न्यायालयीन घडामोडींकडे आता संपूर्ण दापोली तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.

वेगवान बातमी, अचूक आणि थेट भूमिका !
कोकणातल्या बातम्या, विश्लेषण आणि महत्वाच्या गोष्टी… #कोकण आणि कोकणातील संस्कृती, सण, उत्सव, परंपरा, लोककला, खाद्यसंस्कृती आणि बरंच काही…
कोकणातील महत्वाच्या घडामोडी, रेल्वे, पर्यटन विषयक अपडेट्स तसेच इतरही अनेक ताज्या घडामोडींची वेगवान माहिती क्षणार्धात वाचकांपर्यत पोहचवीणारा डिजिटल प्लॅटफॉर्म
©️ 2024 Kokan Katta News, Media Network
Rg.No.MH-28-0047569
Ratnagiri, Dapoli
*वेगवान बातमी, अचूक आणि थेट भूमिका !*













