दापोली : अवर्षणामुळे खरीप पिके वाया; दापोलीत भारतीय किसान संघ आक्रमक, हेक्टरी 50 हजारांची मदत, रब्बीसाठी मोफत बियाणे-खतांची मागणी

banner 468x60

दापोली : प्रतिनिधी सागर गोवळे, यंदा राज्यातील अनेक भागांत पावसाचे अत्यल्प आणि असमान वितरण झाल्याने खरीप पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत देण्याची मागणी करत भारतीय किसान संघ, दापोली तालुक्याच्या वतीने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावे निवेदन देण्यात आले.

मराठवाडा, पश्चिम विदर्भ, सोलापूर, अहिल्यानगर यांसह राज्यातील विविध भागांत पावसाअभावी हाताशी आलेली पिके करपली आहेत. खरीप हंगामासाठी मशागत, बियाणे, खते, कीटकनाशके आणि मजुरीवर केलेला खर्च पिके वाया गेल्याने शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकट ओढवले आहे. आगामी रब्बी हंगामासाठीही शेतकऱ्यांकडे पुरेसे भांडवल उपलब्ध नसल्याचे किसान संघाने निवेदनात नमूद केले आहे.

हेक्टरी ५० हजारांची थेट मदत

पारंपरिक नुकसानभरपाईचे निकष शेतकऱ्यांना पुन्हा उभे करण्यासाठी अपुरे असल्याचे सांगत खरीप पिकांच्या नुकसानीपोटी हेक्टरी ५० हजार रुपयांची मदत थेट DBTद्वारे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करावी, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे.

रब्बीसाठी मोफत बियाणे आणि खते

खरीप हंगामातील नुकसानामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामासाठी बियाणे, रासायनिक खते आणि सूक्ष्म अन्नद्रव्ये गावपातळीवर मोफत उपलब्ध करून द्यावीत, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

पीक विमा, कर्जवसुलीला स्थगितीची मागणी

नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांचे पंचनामे करून पीक विमा आणि नुकसानभरपाईची रक्कम प्रशासकीय दिरंगाई न करता तातडीने वितरित करावी. तसेच पीक कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती देऊन कर्जाचे पुनर्गठन करावे, व्याज आकारणी थांबवावी आणि रब्बी हंगामासाठी नवीन पीक कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.

याशिवाय २ लाख रुपयांपर्यंतच्या प्रोत्साहन अनुदानाचे प्रलंबित वाटप पूर्ण करावे, अशी मागणीही किसान संघाने केली आहे.

पाणी, चारा आणि रोजगाराचा प्रश्न

अवर्षणाच्या परिस्थितीत पिण्याच्या पाण्यासोबतच फळबागांसाठी पाणी राखीव ठेवावे, तसेच पाणीवाटपात शेतीला प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. गावागावांत जलसंधारणाची कामे हाती घेऊन स्थानिक मजुरांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

“सण-उत्सवाच्या काळात अवर्षणामुळे शेतकरी कोलमडला आहे. राज्याचा अन्नदाता केवळ सहानुभूतीचा नव्हे, तर ठोस आर्थिक मदतीचा हक्कदार आहे. शासनाने कोणतीही दिरंगाई न करता तातडीने मदतीची घोषणा करावी,” अशी भूमिका भारतीय किसान संघाने निवेदनातून मांडली आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *