दापोली : दापोली वक्फ जमीन व्यवहाराला नवे वळण, जमीन व्यवहार प्रकरणी दापोली उपनगराध्यक्ष खालिद रखांगे यांची बाजू समोर, ‘माझे सर्व कागदपत्रे क्लिअर, वक्फ बोर्डाच्या जमिनीचे खरेदीखत होत नाही, मी जागा पाहून घेतली’ – खालिद रखांगे यांची कोकण कट्टा न्यूजला माहिती

दापोली शहरातील वक्फ जमिनींच्या कथित खरेदी-विक्री व्यवहारांप्रकरणी महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाने संबंधितांना नोटिसा बजावल्यानंतर या प्रकरणाला आता वेगळे वळण मिळाले आहे. या प्रकरणात दापोली नगरपंचायतीचे उपनगराध्यक्ष खालिद रखांगे यांच्याशी कोकण कट्टा न्यूजने संपर्क साधला असता त्यांनी आपली बाजू स्पष्ट केली.

या संपूर्ण प्रकरणात तथ्य नसल्याचा दावा खालिद रखांगे यांनी केला आहे. “वक्फ बोर्डाच्या जमिनीचे खरेदीखत होत नाही. मला नोटीस आली आहे आणि मी त्याला उत्तर देणार आहे. माझे सर्व कागदपत्रे क्लिअर आहेत. मला स्पष्टीकरण देण्याची गरज नाही, आरोप सिद्ध होणे गरजेचे आहे,मला याबाबत याआधी देखील नोटीस आली आहे ” असे त्यांनी सांगितले.

आपण संबंधित जागा पाहूनच व्यवहार केला असून जागेबाबत कोणतीही अडचण नसल्याचेही रखांगे यांनी स्पष्ट केले. “मी जागा पाहून घेतली आहे. जागा क्लिअर आहे,” असे त्यांनी म्हटले.

https://www.facebook.com/share/r/14tp3qwAVfj/?mibextid=wwXIfr

दरम्यान, दापोली शहरातील मध्यवर्ती भागातील काझी रहमान काझी इसा, दापोली या वक्फ संस्थेच्या मालकीच्या जमिनींच्या कथित खरेदी-विक्री व्यवहारांप्रकरणी महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाने दखल घेतली आहे.

मंडळाच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित वक्फ मालमत्तेचे हस्तांतरण मंडळाची पूर्वपरवानगी न घेता करण्यात आल्याचे प्रथमदर्शनी निदर्शनास आले आहे. या व्यवहारांशी संबंधित 44 व्यक्तींना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली असून, नोटीस मिळाल्यापासून सात दिवसांच्या आत लेखी खुलासा सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, छत्रपती संभाजीनगर यांनी 18 सप्टेंबर 2026 रोजी ही नोटीस जारी केल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. शासन राजपत्रातील नोंदीनुसार, काझी रहमान काझी इसा, दापोली ही संस्था वक्फ म्हणून नोंदणीकृत असल्याचे तसेच वक्फ अधिनियम, 1995 अंतर्गत संस्थेची मंडळाकडे नोंदणी असल्याचे नोटिशीत नमूद आहे.

आता संबंधितांकडून देण्यात येणाऱ्या खुलाशानंतर वक्फ मंडळ या प्रकरणात पुढील कोणती कारवाई करते, याकडे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, खालिद रखांगे यांनी आपल्यावरील आरोपांना नकार देत कागदपत्रे स्पष्ट असल्याचा दावा केला आहे.

नेमकं प्रकरण काय आहे पाहा सविस्तर

दापोली शहरातील मध्यवर्ती भागातील काझी रहमान काझी इसा, दापोली या वक्फ संस्थेच्या मालकीच्या जमिनींच्या कथित खरेदी-विक्री व्यवहारांप्रकरणी महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाने गंभीर दखल घेतली आहे. वक्फ मंडळाची पूर्वपरवानगी न घेता संबंधित वक्फ मालमत्तेचे हस्तांतरण करण्यात आल्याचे प्रथमदर्शनी निदर्शनास आल्याचे नमूद करत मंडळाने संबंधित व्यवहारांशी निगडित 44 व्यक्तींना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. नोटीस मिळाल्यापासून सात दिवसांत लेखी खुलासा सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, छत्रपती संभाजीनगर यांनी १८ सप्टेंबर २०२६ रोजी ही नोटीस जारी केली आहे. शासन राजपत्रातील नोंदीनुसार काझी रहमान काझी इसा, दापोली ही संस्था वक्फ म्हणून नोंदणीकृत असल्याचे तसेच वक्फ अधिनियम, १९९५ अंतर्गत संस्थेची मंडळाकडे नोंदणी असल्याचे नोटिशीत नमूद करण्यात आले आहे.

१८९७ च्या मृत्युपत्रातून वक्फची निर्मिती

उपलब्ध कागदपत्रांनुसार, दापोली अर्बन सायन्स कॉलेज परिसरालगत असलेली संबंधित जमीन मूळ मालक काझी रहमान काझी इसा यांनी १४ सप्टेंबर १८९७ रोजी केलेल्या मृत्युपत्राद्वारे मुस्लिम समाजाच्या धार्मिक, शैक्षणिक आणि वैद्यकीय उपयोगासाठी वक्फ केल्याचे नमूद आहे. त्यानंतर १९५५-५६ मध्ये संबंधित संस्थेची सार्वजनिक ट्रस्ट म्हणून नोंदणी झाल्याचे कागदपत्रांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

वक्फ मालमत्तेच्या नोंदी आणि त्यानंतर झालेल्या कथित व्यवहारांच्या कायदेशीर स्थितीबाबतच सध्या मंडळाकडून संबंधितांकडून स्पष्टीकरण मागविण्यात आले आहे.

भूमापन क्रमांक २३/३/२/अ च्या मालमत्तेचा समावेश

मंडळाच्या नोटिशीत संबंधित वक्फ मालमत्तेचा भूमापन क्रमांक २३/३/२/अ तसेच त्यातील विविध उपविभागांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. या मालमत्तेशी संबंधित काही खरेदी-विक्री व्यवहारांचे दस्तऐवजही नोटिशीत नमूद करण्यात आले आहेत.

त्यामध्ये दस्त क्रमांक ५३०७/१९९८, ५३०८/१९९८, ७७५/२०००, २०८/९-२२ आणि २२३/९-१८ यांचा समावेश असल्याचे नमूद आहे. संबंधित व्यवहारांमधील विक्रेते, खरेदीदार आणि इतर संबंधित व्यक्तींच्या भूमिकेबाबत मंडळाने स्पष्टीकरण मागितले आहे.

पूर्वपरवानगीशिवाय हस्तांतरणाचा ठपका

वक्फ अधिनियमातील कलम ५१ अंतर्गत वक्फ मालमत्तेच्या हस्तांतरणावर कायदेशीर निर्बंध आहेत. वक्फ मंडळाच्या नोटिशीनुसार, संबंधित मालमत्तांचे व्यवहार करताना मंडळाची आवश्यक पूर्वपरवानगी घेण्यात आली नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.

त्यामुळे संबंधित व्यवहार कायदेशीरदृष्ट्या कोणत्या आधारावर करण्यात आले, व्यवहाराच्या वेळी मालमत्ता वक्फ असल्याची माहिती संबंधितांना होती का, तसेच मंडळाची पूर्वपरवानगी घेण्यात आली होती का, याबाबत खुलासा मागविण्यात आला आहे.

44 जणांना कारणे दाखवा नोटीस

या प्रकरणातील विविध व्यवहारांशी संबंधित ४४ व्यक्तींना नोटीस बजावण्यात आल्याचे उपलब्ध माहितीतून समोर आले आहे. या व्यक्तींनी आपल्या व्यवहाराची कायदेशीर स्थिती आणि संबंधित मालमत्तेबाबतची माहिती मंडळासमोर मांडणे अपेक्षित आहे.

मंडळाच्या नोटिशीनंतर आता संबंधित व्यक्ती काय खुलासा करतात आणि त्या खुलाशाच्या आधारे मंडळ पुढील कोणती कार्यवाही करते, याकडे लक्ष लागले आहे.

सात दिवसांत लेखी खुलासा

नोटीस प्राप्त झाल्यापासून सात दिवसांच्या आत लेखी खुलासा मंडळाच्या कार्यालयात सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. निर्धारित मुदतीत खुलासा न केल्यास वक्फ अधिनियमातील संबंधित तरतुदींनुसार पुढील कायदेशीर कार्यवाही केली जाऊ शकते, असा इशारा नोटिशीत देण्यात आला आहे.

कलम ५२-अ अंतर्गत शिक्षेची तरतूद

वक्फ अधिनियमातील कलम ५२-अ अंतर्गत मंडळाची आवश्यक संमती न घेता वक्फ मालमत्तेचे हस्तांतरण करणाऱ्या, अशी मालमत्ता खरेदी करणाऱ्या किंवा तिचा ताबा घेणाऱ्या व्यक्तींविरुद्ध शिक्षेची तरतूद आहे. संबंधित तरतुदीनुसार दोष सिद्ध झाल्यास दोन वर्षांपर्यंत कठोर कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. तसेच अशा प्रकारे हस्तांतरित झालेल्या वक्फ मालमत्तेबाबत मंडळाकडून कायद्यानुसार पुढील कार्यवाही होऊ शकते.

मात्र, संबंधित व्यक्तींविरुद्ध प्रत्यक्ष दोष निश्चित झाला आहे, असा निष्कर्ष केवळ कारणे दाखवा नोटिशीवरून काढता येणार नाही. त्यांचा खुलासा, मंडळाची चौकशी आणि त्यानंतरची कायदेशीर प्रक्रिया महत्त्वाची ठरणार आहे.

मालमत्ता परत मिळविण्याचीही तरतूद

वक्फ अधिनियमातील संबंधित तरतुदींनुसार, कायद्याच्या विरोधात वक्फ मालमत्तेचे हस्तांतरण झाल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाल्यास मालमत्तेचा ताबा परत मिळविण्यासाठी मंडळाकडून कायद्यानुसार प्रक्रिया राबविता येते. त्यामुळे दापोलीतील या प्रकरणात मंडळाच्या पुढील निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

राजकीय आरोप

दरम्यान, या प्रकरणावरून काही राजकीय आरोप-प्रत्यारोपही सुरू झाले आहेत. संबंधित वक्फ जमिनींच्या व्यवहारांमध्ये राजकीय प्रभावाचा वापर झाल्याचे आरोप काहींकडून केले जात असले, तरी या आरोपांची स्वतंत्रपणे पुष्टी झालेली नसल्यास ते आरोप म्हणूनच पाहणे आवश्यक आहे. संबंधित राजकीय व्यक्ती किंवा व्यवहारातील इतर पक्षकारांची बाजू अद्याप समोर आलेली असल्यास तीही या प्रकरणाच्या पूर्ण चित्रासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे.

कागदपत्रांवर आधारित चौकशी

वक्फ मंडळाने नोटिशीसोबत वक्फ संस्थेच्या नोंदणीशी संबंधित कागदपत्रे, मालमत्ता वक्फ अभिलेखात असल्याचे दाखले तसेच संबंधित व्यवहारांशी निगडित दस्तऐवजांचा आधार घेतल्याचे नमूद आहे. त्यामुळे या प्रकरणात पुढील चौकशीदरम्यान वक्फ नोंदी, महसूल अभिलेख, नोंदणी दस्तऐवज आणि व्यवहारांची कायदेशीर वैधता हे मुद्दे महत्त्वाचे ठरणार आहेत.

सध्या मंडळाने संबंधित ४४ व्यक्तींना आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली आहे. सात दिवसांच्या मुदतीत प्राप्त होणारे खुलासे आणि त्यानंतर मंडळाकडून होणारी कार्यवाही यावर दापोलीतील या वक्फ मालमत्ता व्यवहारांचे पुढील चित्र स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.