दापोली : दापोलीत मोठा जमीन घोटाळा? वक्फ जमिनींच्या व्यवहारांना वक्फ मंडळाची नोटीस, जमिनींच्या व्यवहारांचा पर्दाफाश होणार? एका सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्याच्या कनेक्शनमुळे प्रकरण चर्चेत, 44 जणांना नोटीस, 7 दिवसांत खुलासा करण्याचे निर्देश

दापोली शहरातील मध्यवर्ती भागातील काझी रहमान काझी इसा, दापोली या वक्फ संस्थेच्या मालकीच्या जमिनींच्या कथित खरेदी-विक्री व्यवहारांप्रकरणी महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाने गंभीर दखल घेतली आहे. वक्फ मंडळाची पूर्वपरवानगी न घेता संबंधित वक्फ मालमत्तेचे हस्तांतरण करण्यात आल्याचे प्रथमदर्शनी निदर्शनास आल्याचे नमूद करत मंडळाने संबंधित व्यवहारांशी निगडित 44 व्यक्तींना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. नोटीस मिळाल्यापासून सात दिवसांत लेखी खुलासा सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, छत्रपती संभाजीनगर यांनी १८ सप्टेंबर २०२६ रोजी ही नोटीस जारी केली आहे. शासन राजपत्रातील नोंदीनुसार काझी रहमान काझी इसा, दापोली ही संस्था वक्फ म्हणून नोंदणीकृत असल्याचे तसेच वक्फ अधिनियम, १९९५ अंतर्गत संस्थेची मंडळाकडे नोंदणी असल्याचे नोटिशीत नमूद करण्यात आले आहे.

१८९७ च्या मृत्युपत्रातून वक्फची निर्मिती

उपलब्ध कागदपत्रांनुसार, दापोली अर्बन सायन्स कॉलेज परिसरालगत असलेली संबंधित जमीन मूळ मालक काझी रहमान काझी इसा यांनी १४ सप्टेंबर १८९७ रोजी केलेल्या मृत्युपत्राद्वारे मुस्लिम समाजाच्या धार्मिक, शैक्षणिक आणि वैद्यकीय उपयोगासाठी वक्फ केल्याचे नमूद आहे. त्यानंतर १९५५-५६ मध्ये संबंधित संस्थेची सार्वजनिक ट्रस्ट म्हणून नोंदणी झाल्याचे कागदपत्रांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

वक्फ मालमत्तेच्या नोंदी आणि त्यानंतर झालेल्या कथित व्यवहारांच्या कायदेशीर स्थितीबाबतच सध्या मंडळाकडून संबंधितांकडून स्पष्टीकरण मागविण्यात आले आहे.

भूमापन क्रमांक २३/३/२/अ च्या मालमत्तेचा समावेश

मंडळाच्या नोटिशीत संबंधित वक्फ मालमत्तेचा भूमापन क्रमांक २३/३/२/अ तसेच त्यातील विविध उपविभागांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. या मालमत्तेशी संबंधित काही खरेदी-विक्री व्यवहारांचे दस्तऐवजही नोटिशीत नमूद करण्यात आले आहेत.

त्यामध्ये दस्त क्रमांक ५३०७/१९९८, ५३०८/१९९८, ७७५/२०००, २०८/९-२२ आणि २२३/९-१८ यांचा समावेश असल्याचे नमूद आहे. संबंधित व्यवहारांमधील विक्रेते, खरेदीदार आणि इतर संबंधित व्यक्तींच्या भूमिकेबाबत मंडळाने स्पष्टीकरण मागितले आहे.

दरम्यान, या प्रकरणाला राजकीय कनेक्शनची किनार लाभल्याने दापोलीच्या राजकीय वर्तुळातही चर्चा रंगली आहे. वक्फ मंडळाने बजावलेल्या नोटिशीत संबंधित व्यवहारातील खरेदीदार म्हणून एका सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित एका व्यक्तीचे नाव नमूद असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे या व्यवहारामागे नेमकी प्रक्रिया काय होती, संबंधित व्यक्तीने मालमत्ता कोणत्या आधारे खरेदी केली आणि त्या वेळी सदर जमीन वक्फ मालमत्ता असल्याची माहिती होती का, याबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

या प्रकरणात संबंधित राजकीय व्यक्तीची भूमिका काय होती, व्यवहारासाठी कोणती कागदपत्रे वापरण्यात आली आणि वक्फ मंडळाची पूर्वपरवानगी घेण्यात आली होती का, हे पुढील चौकशीत स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.

पूर्वपरवानगीशिवाय हस्तांतरणाचा ठपका

वक्फ अधिनियमातील कलम ५१ अंतर्गत वक्फ मालमत्तेच्या हस्तांतरणावर कायदेशीर निर्बंध आहेत. वक्फ मंडळाच्या नोटिशीनुसार, संबंधित मालमत्तांचे व्यवहार करताना मंडळाची आवश्यक पूर्वपरवानगी घेण्यात आली नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.

त्यामुळे संबंधित व्यवहार कायदेशीरदृष्ट्या कोणत्या आधारावर करण्यात आले, व्यवहाराच्या वेळी मालमत्ता वक्फ असल्याची माहिती संबंधितांना होती का, तसेच मंडळाची पूर्वपरवानगी घेण्यात आली होती का, याबाबत खुलासा मागविण्यात आला आहे.

44 जणांना कारणे दाखवा नोटीस

या प्रकरणातील विविध व्यवहारांशी संबंधित ४४ व्यक्तींना नोटीस बजावण्यात आल्याचे उपलब्ध माहितीतून समोर आले आहे. या व्यक्तींनी आपल्या व्यवहाराची कायदेशीर स्थिती आणि संबंधित मालमत्तेबाबतची माहिती मंडळासमोर मांडणे अपेक्षित आहे.

मंडळाच्या नोटिशीनंतर आता संबंधित व्यक्ती काय खुलासा करतात आणि त्या खुलाशाच्या आधारे मंडळ पुढील कोणती कार्यवाही करते, याकडे लक्ष लागले आहे.

सात दिवसांत लेखी खुलासा

नोटीस प्राप्त झाल्यापासून सात दिवसांच्या आत लेखी खुलासा मंडळाच्या कार्यालयात सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. निर्धारित मुदतीत खुलासा न केल्यास वक्फ अधिनियमातील संबंधित तरतुदींनुसार पुढील कायदेशीर कार्यवाही केली जाऊ शकते, असा इशारा नोटिशीत देण्यात आला आहे.

कलम ५२-अ अंतर्गत शिक्षेची तरतूद

वक्फ अधिनियमातील कलम ५२-अ अंतर्गत मंडळाची आवश्यक संमती न घेता वक्फ मालमत्तेचे हस्तांतरण करणाऱ्या, अशी मालमत्ता खरेदी करणाऱ्या किंवा तिचा ताबा घेणाऱ्या व्यक्तींविरुद्ध शिक्षेची तरतूद आहे. संबंधित तरतुदीनुसार दोष सिद्ध झाल्यास दोन वर्षांपर्यंत कठोर कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. तसेच अशा प्रकारे हस्तांतरित झालेल्या वक्फ मालमत्तेबाबत मंडळाकडून कायद्यानुसार पुढील कार्यवाही होऊ शकते.

मात्र, संबंधित व्यक्तींविरुद्ध प्रत्यक्ष दोष निश्चित झाला आहे, असा निष्कर्ष केवळ कारणे दाखवा नोटिशीवरून काढता येणार नाही. त्यांचा खुलासा, मंडळाची चौकशी आणि त्यानंतरची कायदेशीर प्रक्रिया महत्त्वाची ठरणार आहे.

मालमत्ता परत मिळविण्याचीही तरतूद

वक्फ अधिनियमातील संबंधित तरतुदींनुसार, कायद्याच्या विरोधात वक्फ मालमत्तेचे हस्तांतरण झाल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाल्यास मालमत्तेचा ताबा परत मिळविण्यासाठी मंडळाकडून कायद्यानुसार प्रक्रिया राबविता येते. त्यामुळे दापोलीतील या प्रकरणात मंडळाच्या पुढील निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

राजकीय आरोप

दरम्यान, या प्रकरणावरून काही राजकीय आरोप-प्रत्यारोपही सुरू झाले आहेत. संबंधित वक्फ जमिनींच्या व्यवहारांमध्ये राजकीय प्रभावाचा वापर झाल्याचे आरोप काहींकडून केले जात असले, तरी या आरोपांची स्वतंत्रपणे पुष्टी झालेली नसल्यास ते आरोप म्हणूनच पाहणे आवश्यक आहे. संबंधित राजकीय व्यक्ती किंवा व्यवहारातील इतर पक्षकारांची बाजू अद्याप समोर आलेली असल्यास तीही या प्रकरणाच्या पूर्ण चित्रासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे.

कागदपत्रांवर आधारित चौकशी

वक्फ मंडळाने नोटिशीसोबत वक्फ संस्थेच्या नोंदणीशी संबंधित कागदपत्रे, मालमत्ता वक्फ अभिलेखात असल्याचे दाखले तसेच संबंधित व्यवहारांशी निगडित दस्तऐवजांचा आधार घेतल्याचे नमूद आहे. त्यामुळे या प्रकरणात पुढील चौकशीदरम्यान वक्फ नोंदी, महसूल अभिलेख, नोंदणी दस्तऐवज आणि व्यवहारांची कायदेशीर वैधता हे मुद्दे महत्त्वाचे ठरणार आहेत.

सध्या मंडळाने संबंधित ४४ व्यक्तींना आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली आहे. सात दिवसांच्या मुदतीत प्राप्त होणारे खुलासे आणि त्यानंतर मंडळाकडून होणारी कार्यवाही यावर दापोलीतील या वक्फ मालमत्ता व्यवहारांचे पुढील चित्र स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.