गडनदी आणि जामदा प्रकल्पाशी संबंधित प्रलंबित देयकाच्या अदायगीप्रकरणी आवश्यक प्रशासकीय मंजुरी नसताना कंत्राटदाराशी पत्रव्यवहार केल्याच्या प्रकरणात जलसंपदा विभागाने मोठी कारवाई केली आहे. या प्रकरणाची चौकशी सुरू असतानाच पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम विभाग, चिपळूण येथील कार्यकारी अभियंता प्रकाश द. जाधव यांना महाराष्ट्र शासनाने निलंबित केले आहे. जलसंपदा विभागाने ६ ऑगस्ट २०२६ रोजी याबाबत शासन आदेश जारी केला.
नेमके प्रकरण काय?
गडनदी व जामदा प्रकल्पाच्या कामांशी संबंधित कंत्राटदाराचे काही देयक प्रलंबित होते. या देयकाच्या अदायगीसंदर्भात पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम विभागाच्या विभागीय कार्यालयाकडून संबंधित कंत्राटदाराला पत्र देण्यात आले. अनुदान उपलब्ध झाल्यानंतर प्रलंबित देयकाची अदायगी करता येईल, अशा आशयाचा हा पत्रव्यवहार असल्याचे शासन आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
मात्र, हे पत्र देताना संबंधित अधिकाऱ्यांकडे त्यासाठी आवश्यक अधिकार अथवा प्रशासकीय मंजुरी होती का, हा महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण झाला. त्यामुळे या संपूर्ण पत्रव्यवहाराची चौकशी करण्याची आवश्यकता असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
शासनावर आर्थिक भार पडण्याची शक्यता
संबंधित पत्रामुळे शासनावर आर्थिक दायित्व निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचेही शासन आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. एखाद्या प्रलंबित देयकाच्या अदायगीबाबत सक्षम मंजुरीशिवाय किंवा अधिकाराच्या मर्यादेबाहेर पत्रव्यवहार झाल्यास त्याचे प्रशासकीय व आर्थिक परिणाम होऊ शकतात.
याच प्रकरणातील संबंधित कृतीमुळे न्यायालयीन प्रकरण उद्भवल्याचेही शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची गांभीर्याने चौकशी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
चौकशी पूर्ण होईपर्यंत सेवेत ठेवणे अयोग्य
या प्रकरणाची चौकशी सुरू असताना संबंधित अधिकारी त्याच पदावर कार्यरत राहिल्यास चौकशीवर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे चौकशी पूर्ण होईपर्यंत प्रकाश जाधव यांना सेवेत ठेवणे योग्य होणार नाही, असे कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ यांनी शासनाला कळविले.
या अहवालाचा विचार केल्यानंतर शासनाने प्रकाश जाधव यांच्याविरोधात शिस्तभंगाची कारवाई सुरू करण्याचा निर्णय घेत त्यांना निलंबित केले.
निलंबनाच्या कालावधीत प्रकाश जाधव यांचे मुख्यालय उत्तर कोकण पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, कळवा-ठाणे येथे निश्चित करण्यात आले आहे. निलंबन काळात त्यांना या मुख्यालयात उपस्थित राहणे आवश्यक असून, शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय त्यांना मुख्यालय सोडता येणार नाही.
निलंबनाचा कालावधी संपुष्टात आणण्याबाबत किंवा पुढील निर्णय घेण्याबाबत शासनाकडून स्वतंत्र आदेश काढला जाईपर्यंत ते निलंबित राहणार आहेत.
निर्वाह भत्ता मिळणार
निलंबन काळात शासनाच्या नियमानुसार प्रकाश जाधव यांना निर्वाह भत्ता तसेच लागू असलेले इतर पूरक भत्ते देण्यात येणार आहेत. मात्र, निलंबनाच्या काळात शासकीय सेवेशी संबंधित नियमांचे पालन करणे त्यांच्यासाठी बंधनकारक राहणार आहे.
विशेषतः निलंबन काळात त्यांनी कोणतीही खासगी नोकरी किंवा व्यवसाय केल्यास त्याची गंभीर दखल घेतली जाऊ शकते आणि त्यांच्यावर स्वतंत्र शिस्तभंगाची कारवाई होण्याची शक्यता शासन आदेशात व्यक्त करण्यात आली आहे.
चौकशीच्या निष्कर्षाकडे लक्ष
गडनदी-जामदा प्रकल्पातील प्रलंबित देयकासंदर्भातील पत्रव्यवहार, त्यासाठी असलेले अधिकार, प्रशासकीय मंजुरी आणि त्यातून निर्माण झालेली संभाव्य आर्थिक जबाबदारी या सर्व बाबींची आता चौकशी होणार आहे.
कार्यकारी अभियंत्यासारख्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यावर झालेल्या या निलंबनाच्या कारवाईमुळे गडनदी-जामदा प्रकल्पातील देयक प्रकरणाला महत्त्वाचे वळण मिळाले आहे. चौकशीदरम्यान नेमकी कोणती बाब समोर येते आणि पुढे कोणती प्रशासकीय किंवा शिस्तभंगाची कारवाई होते, याकडे जलसंपदा विभागासह चिपळूण परिसराचे लक्ष लागले आहे.
वेगवान बातमी, अचूक आणि थेट भूमिका !
कोकणातल्या बातम्या, विश्लेषण आणि महत्वाच्या गोष्टी… #कोकण आणि कोकणातील संस्कृती, सण, उत्सव, परंपरा, लोककला, खाद्यसंस्कृती आणि बरंच काही…
कोकणातील महत्वाच्या घडामोडी, रेल्वे, पर्यटन विषयक अपडेट्स तसेच इतरही अनेक ताज्या घडामोडींची वेगवान माहिती क्षणार्धात वाचकांपर्यत पोहचवीणारा डिजिटल प्लॅटफॉर्म
©️ 2024 Kokan Katta News, Media Network
Rg.No.MH-28-0047569
Ratnagiri, Dapoli
*वेगवान बातमी, अचूक आणि थेट भूमिका !*
