महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नाच्या आंदोलनातील 20 वर्षे जुन्या गुन्ह्यात रामदास कदम, नितीन बानगुडे पाटील निर्दोष

banner 468x60

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नाच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर २००६ साली दाखल करण्यात आलेल्या प्रक्षोभक भाषणाच्या गुन्ह्यात शिवसेनेचे नेते तथा माजी मंत्री रामदास कदम आणि नितीन बानगुडे पाटील यांची तब्बल २० वर्षांनंतर निर्दोष मुक्तता झाली आहे. खानापूर न्यायालयाने मंगळवारी, ११ ऑगस्ट रोजी या प्रकरणाचा निकाल देताना पुराव्याअभावी दोघांनाही दोषमुक्त केले.

banner 728x90

या प्रकरणात वकील शामसुंदर पत्तार आणि हेमराज बेंच्चन्नावर यांनी बचाव पक्षाची बाजू मांडली.

सीमा प्रश्नावर २००६ मध्ये आंदोलनाची पार्श्वभूमी

२००६ मध्ये बेळगाव, धारवाड, निपाणी, बिदर यांसह सीमाभागाचा महाराष्ट्रात समावेश करून संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती व्हावी, या मागणीने पुन्हा जोर धरला होता. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नावर महाराष्ट्र एकीकरण समिती आणि विविध मराठी संघटनांकडून आंदोलन, मेळावे आणि सभा आयोजित केल्या जात होत्या.

याच काळात बेळगावमध्ये मराठी महापौरांच्या तोंडाला काही कन्नड समर्थकांनी काळे फासल्याची घटना घडली होती. त्यामुळे सीमाप्रश्नावर वातावरण अधिक तापले होते. या पार्श्वभूमीवर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या आदेशानुसार रामदास कदम यांना बेळगाव येथे पाठविण्यात आले होते. कदम आणि नितीन बानगुडे पाटील यांच्या उपस्थितीत बेळगाव-खानापूर परिसरात मोठी जाहीर सभा झाली होती.

खानापूरमधील मेळाव्यात भाषण

महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या वतीने २००६ मध्ये खानापूर येथे सीमा प्रश्नावर मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. महाराष्ट्रातील विविध नेते या मेळाव्याला उपस्थित होते. यावेळी रामदास कदम आणि नितीन बानगुडे पाटील यांनी आपल्या भाषणातून कर्नाटक सरकारच्या भूमिकेवर जोरदार टीका केली होती.

या भाषणांवरून खानापूर पोलिसांनी दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. प्रक्षोभक भाषण केल्याचा आरोप ठेवत भारतीय दंड संहितेतील कलम १५३ आणि १५३-अ अंतर्गत कारवाई करण्यात आली होती. त्यानंतर या प्रकरणाची सुनावणी खानापूर न्यायालयात सुरू झाली.

न्यायालयात गैरहजेरी; पकड वॉरंट जारी

प्रकरणाची न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असताना रामदास कदम आणि नितीन बानगुडे पाटील हे सुनावणीसाठी न्यायालयात हजर राहिले नव्हते. त्यामुळे खानापूर न्यायालयाने दोघांविरोधात पकड वॉरंट जारी केले होते.

त्यानंतर सीमा समितीचे कार्यकर्ते शिवांत बिरजे आणि महादेव घाडी यांनी न्यायालयीन प्रक्रियेत पुढाकार घेत जामीन मिळवून दिला. पुढे खानापूर न्यायालयाने रामदास कदम यांना १० लाख रुपयांच्या जामिनावर सोडले होते.

दोन दशकांनंतर प्रकरणाचा निकाल

यानंतर या प्रकरणाची सुनावणी प्रदीर्घ काळ सुरू राहिली. २००६ मध्ये दाखल झालेल्या गुन्ह्याच्या न्यायालयीन प्रक्रियेला तब्बल दोन दशके लागली. अखेर मंगळवारी, ११ ऑगस्ट २०२६ रोजी खानापूर न्यायालयाने या प्रकरणाचा निकाल जाहीर केला.

न्यायालयाने अभियोजन पक्षाकडून आरोप सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे पुरावे सादर झाले नसल्याचे मानून रामदास कदम आणि नितीन बानगुडे पाटील यांची निर्दोष मुक्तता केली. त्यामुळे सीमा प्रश्नाच्या आंदोलनादरम्यान दाखल झालेल्या या बहुचर्चित प्रकरणावर दोन दशकांनंतर पडदा पडला आहे.

सीमा प्रश्नाचा लढा, त्यावेळचे राजकीय वातावरण आणि आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दाखल झालेल्या या गुन्ह्याचा निकाल तब्बल २० वर्षांनी लागल्याने या प्रकरणाकडे सीमाभागातील राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळाचे लक्ष लागले होते.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *