दापोली : RPIचा मोर्चा, आरक्षण उपवर्गीकरणाचा प्रस्ताव मागे घेण्याची मागणीजंतर-मंतरवरील लाठीचार्जाच्या निषेधार्थ दापोलीत निदर्शन

banner 468x60

दापोलीत अनुसूचित जातीच्या आरक्षणातील प्रस्तावित उपवर्गीकरणाच्या विरोधात तसेच दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवरील लाठीचार्जाच्या निषेधार्थ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले)तर्फे दापोली तहसील कार्यालयासमोर जाहीर निदर्शने करण्यात आली. आंदोलनानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावे तहसीलदार अर्चना बोंबे यांच्याकडे निवेदन सादर करण्यात आले.

banner 728x90

रत्नागिरी जिल्हाध्यक्ष प्रतिम रुके यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनाची सुरुवात भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून करण्यात आली. “जय भीम”, “जय संविधान” आणि “आरक्षण वाचवा – संविधान वाचवा” अशा घोषणांनी परिसर दुमदुमून गेला. आंदोलनात पक्षाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि आंबेडकरी समाजातील नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले.

निवेदनात अनुसूचित जातींसाठीचे घटनात्मक आरक्षण सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक समानतेसाठी असल्याचे नमूद करत त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचे उपवर्गीकरण करणे हे संविधानातील समता, सामाजिक न्याय आणि बंधुतेच्या तत्त्वांशी विसंगत असल्याचा दावा करण्यात आला.

तसेच, जंतर-मंतर येथे घटनात्मक हक्कांसाठी आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर झालेल्या कथित अत्याचार आणि लाठीचार्जाची निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, विद्यार्थ्यांना न्याय मिळावा आणि शांततामय आंदोलनाच्या अधिकाराचे संरक्षण करावे, अशी मागणीही करण्यात आली.

याशिवाय उपवर्गीकरणाचा प्रस्ताव तात्काळ मागे घ्यावा, संबंधित आयोग रद्द करावा, अनुसूचित जातींच्या घटनात्मक अधिकारांचे संरक्षण करावे आणि कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी सर्व समाजघटकांशी व्यापक चर्चा करावी, अशा प्रमुख मागण्या निवेदनाद्वारे शासनाकडे करण्यात आल्या.

यावेळी रत्नागिरी जिल्हाध्यक्ष प्रतिम रुके यांनी, “डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या संविधानिक आरक्षणावर कोणताही आघात सहन केला जाणार नाही. जंतर-मंतरवरील विद्यार्थ्यांवर झालेल्या अन्यायाचा आम्ही तीव्र निषेध करतो. सरकारने तातडीने उपवर्गीकरणाचा प्रस्ताव मागे घ्यावा, अन्यथा राज्यभर लोकशाही मार्गाने तीव्र जनआंदोलन उभारले जाईल,” असा इशारा दिला.

तालुकाध्यक्ष राहुल जगन्नाथ जाधव, कार्याध्यक्ष किरण चंद्रकांत गमरे, सचिव दिनेश काशिनाथ रुके आणि युवाध्यक्ष जितेंद्र चंद्रकांत जाधव यांनीही आरक्षणाच्या घटनात्मक संरक्षणाची मागणी करत विद्यार्थ्यांना न्याय मिळावा, अशी भूमिका मांडली.

आंदोलनाच्या शेवटी तहसीलदार अर्चना बोंबे यांनी मुख्यमंत्री यांच्या नावे देण्यात आलेले निवेदन स्वीकारून ते शासनाकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात येईल, असे सांगितले.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *