दापोली : गोपाळकृष्ण पतसंस्थेच्या कथित गैरव्यवहारप्रकरणी 13 जणांवर गुन्हा दाखल, बनावट कागदपत्रांच्या आधारे कर्जवाटपाचा आरोप

banner 468x60

दापोली तालुक्यातील श्री गोपाळकृष्ण ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, दापोली या संस्थेतील सन २०१८-१९ ते २०२२-२३ या कालावधीतील व्यवहारांच्या लेखापरीक्षणातून कथित आर्थिक अनियमितता समोर आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. बनावट कागदपत्रे असल्याचे माहिती असूनही त्याआधारे कर्ज मंजूर करून संस्थेच्या उपविधींचे उल्लंघन करत कर्जवाटप केल्याचा तसेच ठेवीदारांच्या विश्वासाचा कथित गैरवापर करून अपहार केल्याचा आरोप करत दापोली पोलिसांनी संस्थेशी संबंधित 13 जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.

banner 728x90

या प्रकरणी दापोली पोलीस ठाण्यात गुन्हा रजि. नं. १६२/२०२६ नोंदवण्यात आला आहे. १६ ऑगस्ट २०२६ रोजी दुपारी १२.१४ वाजता फिर्याद प्राप्त झाल्यानंतर गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलीस नोंदीमध्ये या प्रकरणाचे स्वरूप फौजदारी पात्र न्यासभंग असे नमूद करण्यात आले आहे.

दरम्यान दापोली पोलिसांनी
या गुन्ह्यात प्रसाद सूर्यकांत मेहता, सुधीर सदानंद तलाठी, राकेश प्रकाश कोटीया, संजय उमेशचंद्र बुटाला, संजय वसंत साबळे, अतुल काळुराम मेहता, शैला प्रभाकर मेहता, सुप्रिया बाळकृष्ण तलाठी, माधवी माधव शेट्ये, रमेश भागोजी गिम्हवणेकर, सुनील पांडुरंग धोपट, भिकू रामचंद्र मोरे आणि हेमंत आत्माराम केळेकर या 13 संशयित आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे .


हे सर्व संशयित आरोपी दापोली तालुक्यातील रहिवासी आहेत.

कोणत्या कलमांनुसार गुन्हा?

दापोली पोलिसांनी या प्रकरणात भा.दं.वि. कलम ४०६, ४०९, ४१७, ४१८, ४६५, ४६८, ४७१, १२०(ब) आणि ३४ तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील कलम १४६ आणि १४७ अन्वये गुन्हा दाखल केला आहे.

कलम ४०६ हे विश्वासाने सोपविलेल्या मालमत्तेच्या कथित अपहाराशी संबंधित आहे, तर कलम ४०९ हे विशिष्ट विश्वासाच्या नात्यातील व्यक्तीकडून कथित न्यासभंगाशी संबंधित आहे. कलम ४१७ आणि ४१८ फसवणुकीशी, तर कलम ४६५, ४६८ आणि ४७१ बनावट कागदपत्रे तयार करणे व त्यांचा वापर करण्याशी संबंधित आहेत. कलम १२०(ब) हे गुन्हेगारी कटाशी, तर कलम ३४ हे समान हेतूने केलेल्या कृत्याशी संबंधित आहे.

उपनिबंधकांच्या आदेशानंतर लेखापरीक्षण

पोलिसांच्या FIR मधील माहितीनुसार, उपजिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांच्या १४ ऑगस्ट २०२४ रोजीच्या आदेशानुसार श्री गोपाळकृष्ण ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्थेचे सन २०१८-१९ ते २०२२-२३ या कालावधीतील लेखापरीक्षण करण्यात आले.

या लेखापरीक्षणात संस्थेच्या कर्जवाटप प्रक्रियेशी संबंधित काही व्यवहार आणि कागदपत्रांबाबत कथित अनियमितता निदर्शनास आल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. त्यानंतर संबंधित बाबींच्या आधारे संस्थेच्या संचालक मंडळाविरुद्ध पोलिसांत तक्रार देण्यात आली.

बनावट कागदपत्रांच्या आधारे कर्जमंजुरीचा आरोप

FIR मधील आरोपानुसार, संस्थेच्या संचालक मंडळाचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इतर संचालक, व्यवस्थापक आणि कर्ज अधिकारी यांनी संगनमताने कथित प्रकार केला आहे.

कर्जासाठी संस्थेकडे स्वीकारण्यात आलेली कागदपत्रे बनावट असल्याचे माहिती असूनही त्या कागदपत्रांच्या आधारे कर्जमंजूर करण्यात आल्याचा आरोप आहे. त्यानंतर संस्थेच्या उपविधीतील नियमांचा भंग करून संबंधित कर्जदारांना कर्जाची रक्कम वितरित करण्यात आल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.

या कथित प्रक्रियेमुळे संस्थेच्या आर्थिक हिताला बाधा पोहोचली आणि संस्थेच्या निधीचा गैरवापर झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

ठेवीदारांच्या ठेवींशी संबंधित गंभीर आरोप

या प्रकरणातील आरोप ठेवीदारांच्या रकमेशी संबंधित आहे. संस्थेतील ठेवीदारांनी विश्वासाने संस्थेकडे सोपविलेल्या ठेवींच्या संदर्भात दिशाभूल करून त्यांना गैरहानी पोहोचण्याची जाणीव असतानाही कथित अपहार करण्यात आल्याचे पोलिस तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.

मात्र, उपलब्ध FIR मध्ये कथित अपहाराची एकूण आर्थिक रक्कम किंवा ठेवीदारांचे नेमके किती आर्थिक नुकसान झाले याचा स्पष्ट आकडा नमूद करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे तपास पूर्ण होण्यापूर्वी नुकसानाची निश्चित रक्कम सांगणे योग्य ठरणार नाही.

तपासाची दिशा काय असणार?

आता पोलिसांच्या तपासात संबंधित कर्जप्रकरणांची सखोल छाननी होण्याची शक्यता आहे. कर्ज अर्ज, कर्जासाठी सादर केलेली कागदपत्रे, जामीनदारांची कागदपत्रे, कर्जमंजुरीचे ठराव, संचालक मंडळाच्या बैठकींचे इतिवृत्त, कर्ज वितरणाची नोंद, संस्थेची खातेपुस्तके आणि लेखापरीक्षण अहवाल तपासले जाऊ शकतात.

याशिवाय कथित बनावट कागदपत्रे नेमकी कोणती होती, ती कोणी तयार केली किंवा वापरली, संबंधित कर्जप्रकरणांमध्ये कोणत्या व्यक्तीची काय भूमिका होती, कर्जाची रक्कम कोणाच्या खात्यात किंवा कोणत्या माध्यमातून वितरित झाली आणि त्या रकमेचा पुढे कसा वापर झाला, याचा तपास महत्त्वाचा ठरणार आहे.

लेखापरीक्षण अहवालातील आक्षेप आणि प्रत्यक्ष कर्ज व्यवहार यांच्यातील संबंधही तपासला जाण्याची शक्यता आहे.

आर्थिक व्यवहारांची तपासणी होण्याची शक्यता

या प्रकरणाचा तपास केवळ कागदपत्रांपुरता मर्यादित न राहता संबंधित आर्थिक व्यवहारांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. संस्थेच्या बँक खात्यांमधील व्यवहार, कर्ज वितरणानंतरच्या रकमांची हालचाल, संबंधित कर्जदारांची खाती आणि संस्थेच्या आर्थिक नोंदी यांची पडताळणी तपासाचा महत्त्वाचा भाग ठरू शकते.

तसेच कर्ज मंजूर करताना संस्थेच्या उपविधीतील कोणते नियम मोडले गेले, मंजुरीसाठी कोणत्या अधिकाऱ्याची किंवा पदाधिकाऱ्याची स्वाक्षरी होती आणि नियमबाह्य कर्जवाटपाला कोणाची संमती होती, हेही तपासातून स्पष्ट होणे अपेक्षित आहे.

तपास पोलीस निरीक्षक महेश तोरसकरांकडे
कोकण कट्टा न्यूजने पोलीस निरीक्षक महेश तोरसकर यांच्याशी संपर्क केला त्यांनी म्हटलं आम्ही गुन्हा दाखल केला असून याचा सविस्तर तपास EOW आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग केला आहे.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार तपास सुरू करण्यात आला आहे.

तपासादरम्यान संबंधित व्यक्तींचे जबाब, संस्थेची कागदपत्रे आणि लेखापरीक्षणाशी संबंधित नोंदी ताब्यात घेऊन त्यांची पडताळणी केली जाऊ शकते. गरजेनुसार संबंधित कागदपत्रांची तज्ज्ञांकडून तपासणीही होऊ शकते.

आरोप सिद्ध होणे अद्याप बाकी

दरम्यान, या प्रकरणातील आरोप हे FIR मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या तक्रारीवर आधारित आहेत. केवळ गुन्हा दाखल झाल्याने संबंधित आरोपी दोषी ठरत नाहीत. प्रत्येक आरोपीची भूमिका, कथित कृत्य आणि त्यामागील हेतू तपासातून पुराव्यांच्या आधारे निश्चित करणे आवश्यक आहे.

त्यानंतर न्यायालयीन प्रक्रियेत सादर होणाऱ्या पुराव्यांच्या आधारे आरोप सिद्ध किंवा असिद्ध होणार आहेत. त्यामुळे या प्रकरणात तपासातून समोर येणाऱ्या कर्जप्रकरणांची संख्या, कथित आर्थिक गैरव्यवहाराची व्याप्ती, ठेवीदारांचे प्रत्यक्ष नुकसान आणि प्रत्येक आरोपीची स्वतंत्र भूमिका याकडे आता लक्ष लागले आहे.

दापोलीतील सहकारी पतसंस्थेच्या व्यवहारांबाबत दाखल झालेल्या या गुन्ह्यामुळे सहकार क्षेत्रात चर्चेला उधाण आले असून, पोलिस तपासातून या कथित गैरव्यवहाराचे नेमके स्वरूप आणि आर्थिक व्याप्ती किती आहे, हे स्पष्ट होणार आहे.

टीप – कोकण कट्टा न्यूज
या वृत्तातील माहिती दापोली पोलीस ठाण्यात दाखल झालेल्या FIR आणि त्यामध्ये नमूद आरोपांवर आधारित आहे. गुन्हा दाखल होणे म्हणजे संबंधित आरोपी दोषी ठरले आहेत, असा कायदेशीर अर्थ होत नाही. आरोपींना न्यायालयीन प्रक्रियेत आपली बाजू मांडण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. ही बातमी FIR वर नमूद आरोपांवर आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *