रत्नागिरी : तुकाराम मुंढे यांच्या आदेशानंतर रत्नागिरीत अन्न व औषध प्रशासनाची धडक मोहीम, सहा लाखांचा गुटखा जप्त, हॉटेल व्यावसायिकही रडारवर

banner 468x60

राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या आयुक्तपदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर तुकाराम मुंढे यांनी राज्यभर अन्नसुरक्षा आणि प्रतिबंधित पदार्थांविरोधात कठोर कारवाईचे संकेत दिले आहेत. त्यांच्या निर्देशानंतर राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये अन्न व औषध प्रशासन सक्रिय झाले असून रत्नागिरी जिल्ह्यातही धडक कारवाईची मालिका सुरू झाली आहे. अवैध गुटखा आणि पानमसाला विक्री करणाऱ्यांविरोधात मोठी मोहीम राबविण्यात येत असून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या हॉटेल व्यावसायिकांवरही प्रशासनाचा बारीक नजर ठेवली जात आहे.

banner 728x90

जिल्ह्यात बेकायदेशीर गुटखा आणि पानमसाल्याचा वाढता व्यापार रोखण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाच्या पथकाने विविध भागांमध्ये छापेमारी केली. या मोहिमेअंतर्गत आठ ठिकाणी अचानक धाड टाकण्यात आली. कारवाईदरम्यान ६ लाख १४ हजार ५५७ रुपये किमतीचा प्रतिबंधित गुटखा आणि पानमसाला जप्त करण्यात आला. या प्रकरणांमध्ये सहा स्वतंत्र गुन्हे दाखल करण्यात आले असून सात जणांविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्यात आली आहे. प्रतिबंधित पदार्थांची विक्री आणि साठवणूक करणाऱ्यांविरोधात यापुढेही अशाच प्रकारची कठोर कारवाई सुरू राहणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

गुटखा विक्रेत्यांसोबतच जिल्ह्यातील हॉटेल आणि खाद्यव्यवसायिकांवरही प्रशासनाने लक्ष केंद्रित केले आहे. अन्न व औषध प्रशासनाच्या पथकाने जिल्ह्यातील ६० हॉटेल्सची अनपेक्षित तपासणी केली. या तपासणीत स्वच्छतेचे निकष, अन्न साठवणूक, खाद्यपदार्थांची गुणवत्ता तसेच अन्नसुरक्षा नियमांचे पालन यांची पडताळणी करण्यात आली. तपासणीदरम्यान चार हॉटेल्समध्ये त्रुटी आढळून आल्याने संबंधित मालकांना तातडीने सुधारणा करण्याच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या. तसेच तीन प्रकरणांमध्ये नियमभंग आढळल्याने तडजोड शुल्क म्हणून एकूण २४ हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात आला.

या धडक कारवायांचे सर्वसामान्य नागरिकांकडून स्वागत केले जात असले तरी जिल्हा प्रशासनासमोर मनुष्यबळाची गंभीर समस्या उभी आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात नऊ तालुके असून एवढ्या मोठ्या कार्यक्षेत्रासाठी आवश्यक असलेले साहाय्यक आयुक्त पद सध्या रिक्त आहे. त्यामुळे प्रशासनाचा अतिरिक्त भार Milind Mahagade यांच्यावर आहे. मर्यादित मनुष्यबळात संपूर्ण जिल्ह्याचे कामकाज पाहण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर उभे राहिले आहे.

सध्या जिल्ह्यात केवळ चार अन्नसुरक्षा अधिकारी, दोन लिपिक आणि एक शिपाई यांच्या मदतीने संपूर्ण यंत्रणा कार्यरत आहे. या अल्प मनुष्यबळाच्या आधारावर अन्नसुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी, तपासण्या, नमुना संकलन, कारवाई आणि जनजागृतीचे काम केले जात आहे.

प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, रत्नागिरी जिल्ह्यात २ हजार ७५६ कायमस्वरूपी परवानाधारक खाद्यव्यवसायिक आहेत. याशिवाय १६ हजार ६१० नोंदणीकृत स्टॉल्स आणि लघु खाद्यव्यवसायिक कार्यरत आहेत. या सर्वांची टप्प्याटप्प्याने तपासणी करण्याचा आराखडा तयार करण्यात आला असून आगामी काळात कारवाईची व्याप्ती आणखी वाढविण्यात येणार आहे.

याबाबत माहिती देताना अतिरिक्त साहाय्यक आयुक्त मिलिंद महागडे यांनी सांगितले की, नागरिकांना सुरक्षित आणि दर्जेदार अन्न उपलब्ध करून देणे हे प्रशासनाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. प्रतिबंधित पदार्थांची विक्री, निकृष्ट दर्जाचे खाद्यपदार्थ आणि अन्नसुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. आगामी काळात जिल्हाभर अधिक व्यापक तपासण्या आणि कारवाया राबविल्या जातील, असा इशाराही त्यांनी दिला.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *