रत्नागिरी जिल्ह्यात 29 नोव्हेंबरपर्यंत मनाई आदेश लागू, 15 ते 29 नोव्हेंबरदरम्यान प्रतिबंधात्मक निर्बंध

xr:d:DAF_2GNe-QQ:9,j:3703507042597011710,t:24032008

banner 468x60

रत्नागिरी जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी संपूर्ण रत्नागिरी जिल्ह्यात २९ नोव्हेंबरपर्यंत प्रतिबंधात्मक मनाई आदेश लागू करण्यात आले आहेत. अपर जिल्हादंडाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी यांनी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ च्या कलम ३७ (१) व (३) अन्वये हे आदेश जारी केले आहेत. १५ नोव्हेंबर रोजी मध्यरात्री १२.०१ वाजल्यापासून २९ नोव्हेंबर रोजी रात्री १२ वाजेपर्यंत हे आदेश लागू राहणार आहेत.

आगामी काळात प्रबोधिनी स्मार्त एकादशी, भागवत एकादशी आणि गुरुनानक जयंती असे धार्मिक सण साजरे होणार आहेत. तसेच दिवाळीच्या सुट्ट्यांमुळे जिल्ह्यातील पर्यटनस्थळे आणि समुद्रकिनाऱ्यांवर पर्यटकांची मोठी गर्दी होत आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने खबरदारीचा उपाय म्हणून मनाई आदेश लागू केले आहेत.

याशिवाय जिल्ह्यातील खेड, चिपळूण, अलोरे-शिरगाव, रत्नागिरी, जयगड आणि देवरुख या औद्योगिक पट्ट्यांमध्ये विविध मागण्यांसाठी संप आणि आंदोलनांचे प्रकार घडत आहेत. अलोरे-शिरगाव येथील साफयीस्ट कंपनी, खेडमधील कोकाकोला कंपनी तसेच जयगडमधील प्रस्तावित वाटद-खंडाळा एमआयडीसी प्रकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर स्थानिकांकडून आंदोलने केली जात आहेत. मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६६ चे अपूर्ण काम तसेच विविध राजकीय पक्ष आणि संघटनांकडून आयोजित करण्यात येणारे आंदोलनात्मक कार्यक्रम लक्षात घेता प्रशासनाने हा निर्णय घेतला आहे.

या आदेशानुसार सार्वजनिक ठिकाणी शारीरिक दुखापत करणारी हत्यारे, लाठ्या, दगड किंवा अन्य शस्त्रे बाळगणे, दाहक व स्फोटक पदार्थ जवळ ठेवणे, शांततेला बाधा आणणारी भाषणे करणे, आक्षेपार्ह मजकूर किंवा वस्तूंचा प्रसार करणे, सार्वजनिक ठिकाणी घोषणा देणे, गाणी म्हणणे अथवा वाद्ये वाजविणे यावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. तसेच पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तींना विनापरवाना एकत्र येण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

मात्र, अंत्ययात्रा, धार्मिक विधी, लग्नसोहळे, सामाजिक सण, शासकीय कार्यक्रम तसेच कर्तव्यावर असलेले शासकीय कर्मचारी आणि सिनेमागृहे व रंगमंच यांना या आदेशातून वगळण्यात आले आहे. या कालावधीत मोर्चा, मिरवणूक किंवा सभा आयोजित करायची असल्यास संबंधित उपविभागीय दंडाधिकारी अर्थात प्रांताधिकारी यांची पूर्वलेखी परवानगी घेणे बंधनकारक असणार आहे.