Breaking News
चिपळुणात बनावट फूड इन्स्पेक्टरकडून खंडणीचा प्रयत्न, हॉटेल चालकाची सतर्कता, 24 दिवस हॉटेल सील करण्याची आणि 65 हजार 800 रुपयांचा दंड ठोठावण्याची भीती दापोली : ‘रेंट-अ-बाइक’ योजना सुरू करा; राज्यमंत्री योगेश कदम यांना निवेदन, पर्यटकांची सोय होणार, स्थानिक तरुणांना रोजगाराच्या संधी मिळणार चिपळूण : सावर्डेच्या गोविंदराव निकम विद्यालयात आधुनिक संगणक कक्ष, Deepak Novochem Technologies Ltd. कडून 20 संगणकांचे योगदान, ग्रामीण विद्यार्थ्यांना डिजिटल शिक्षणाची संधी दापोली : 612 गुंठे वक्फ जमीन व्यवहाराची चौकशी होणार, अल्पसंख्याक आयोगाचे निर्देश, 15 दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे वक्फ मंडळाला आदेश दापोली : आझाद मैदानात सार्वजनिक ठिकाणी मद्यपान, दोघांविरुद्ध गुन्हे दाखल

दापोली : 612 गुंठे वक्फ जमीन व्यवहाराची चौकशी होणार, अल्पसंख्याक आयोगाचे निर्देश, 15 दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे वक्फ मंडळाला आदेश

banner 468x60

दापोली तालुक्यातील वक्फ मंडळाच्या अखत्यारीतील ६१२ गुंठे जमिनीच्या कथित अनधिकृत हस्तांतरण प्रकरणाची महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाने दखल घेतली आहे. या जमीन व्यवहारात वक्फ मंडळाची पूर्वपरवानगी घेण्यात आली नसल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून १५ दिवसांत वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल सादर करण्याचे निर्देश आयोगाने वक्फ मंडळाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अल्पसंख्याक विभागाचे रत्नागिरी जिल्हाध्यक्ष जाकीर शेकासन यांनी आयोगाचे राज्य सदस्य वसीम बुऱ्हाण यांच्याकडे यासंदर्भात तक्रार दाखल केली होती. दापोली येथील काझी रहमान काझी इसा यांच्या नावे नोंद असलेल्या सुमारे ६१२ गुंठे वक्फ जमिनीच्या खरेदी-विक्री व्यवहारात महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाची पूर्वपरवानगी घेण्यात आली नसल्याचा दावा तक्रारीत करण्यात आला आहे. त्यामुळे या व्यवहाराच्या वैधतेबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.

या तक्रारीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाने १३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी छत्रपती संभाजीनगर येथील वक्फ मंडळाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना अधिकृत पत्र पाठवले. त्याद्वारे संबंधित जमीन व्यवहाराची सखोल चौकशी करून १५ दिवसांच्या आत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

विहित मुदतीत चौकशी अहवाल सादर न केल्यास महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग अधिनियम, २०१२ मधील कलम १०(क) अन्वये संबंधितांना मुंबईतील आयोगाच्या कार्यालयात प्रत्यक्ष सुनावणीसाठी उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले जाऊ शकतात, असेही आयोगाने पत्रात नमूद केल्याची माहिती आहे.

या प्रकरणामुळे दापोलीतील संबंधित जमीन व्यवहार चर्चेत आला आहे. मात्र, व्यवहारात कायदेशीर अनियमितता झाली आहे की नाही, हे चौकशीनंतरच स्पष्ट होणार आहे. वक्फ मंडळाच्या चौकशी अहवालातून व्यवहाराची वस्तुस्थिती समोर येण्याची अपेक्षा असून, त्यानंतर पुढील कारवाईबाबत निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *