रत्नागिरी : जमीन व्यवहार, सातबारा उतारे, फेरफार नोंदी, जमिनीच्या मालकी हक्काच्या नोंदी आणि इतर महसूलविषयक कामांसाठी नागरिकांकडून लाच मागितल्याच्या प्रकरणांमध्ये महसूल विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने केलेल्या सलग कारवायांमुळे रत्नागिरी जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे. चिपळूण, मंडणगड, राजापूर आणि रत्नागिरी तालुक्यांमध्ये गेल्या काही महिन्यांत समोर आलेल्या या घटनांमुळे महसूल विभागातील कारभाराच्या पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी आणि त्यांच्या मालमत्तेच्या हक्काशी थेट संबंधित असलेल्या सातबारा उतारा, फेरफार नोंद, जमिनीच्या नोंदीत नाव समाविष्ट करणे, वारसांची नावे लावणे अशा महत्त्वाच्या कामांसाठी लाचेची मागणी होत असल्याच्या तक्रारींमुळे नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
चिपळूणमध्ये १० हजारांची लाच स्वीकारताना मंडळ अधिकारी जाळ्यात
नुकतेच चिपळूण येथे फेरफार नोंद मंजूर करण्याच्या कामासाठी १० हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना मंडळ अधिकारी उमेश राजाराम राजेशिर्के (वय ५२) याला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहाथ पकडले. फेरफार नोंद मंजुरीसाठी नागरिकाकडून पैशांची मागणी करण्यात आल्याची तक्रार एसीबीकडे करण्यात आली होती. त्यानंतर पडताळणी करून सापळा रचण्यात आला आणि लाच स्वीकारताना संबंधित मंडळ अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्यात आली.
या कारवाईमुळे महसूल विभागात पुन्हा एकदा खळबळ उडाली असून नागरिकांच्या नियमित आणि कायदेशीर कामांसाठीही लाचेची मागणी होत असल्याचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.
सावर्डे येथील मंडळ अधिकाऱ्यावरही कारवाई
चिपळूण तालुक्यातील सावर्डे येथे ऑगस्ट २०२६ मध्ये आणखी एक धक्कादायक घटना समोर आली होती. येथील मंडळ अधिकारी अनिल दिलीप जाधव यांना सातबारा फेरफार मंजुरीच्या कामासाठी ५ हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना रंगेहाथ पकडण्यात आले होते.
सातबारा उतारा आणि फेरफार नोंदी या जमिनीच्या मालकी हक्काशी थेट संबंधित असल्याने नागरिकांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असतात. अशा कामासाठी लाचेची मागणी होत असल्याचे उघड झाल्याने महसूल विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते.
म्हाप्रळ प्रकरणात अधिकारी, तलाठी आणि शिपायावर कारवाई
मे २०२६ मध्ये मंडणगड तालुक्यातील म्हाप्रळ परिसरातही महसूल विभागाशी संबंधित लाचखोरीचे प्रकरण समोर आले होते. जमिनीच्या उताऱ्यावर नाव चढवण्याच्या कामासाठी लाच स्वीकारल्याच्या आरोपावरून मंडळ अधिकारी अमित शिगवण आणि तलाठी श्रीनिवास श्रीरामे यांच्यावर कारवाई करण्यात आली होती.
या प्रकरणात मंडणगड उपकोषागार कार्यालयातील शिपाई मारुती भोसले यालाही अटक करण्यात आली होती. एका कामासाठी केवळ संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचारीच नव्हे, तर अन्य व्यक्तींचाही सहभाग असल्याचा संशय निर्माण करणारे हे प्रकरण असल्याने त्याची विशेष चर्चा झाली होती.
राजापुरातील तळवडे येथे २० हजारांच्या लाचेचा आरोप
राजापूर तालुक्यातील तळवडे येथेही मे महिन्यात महसूल विभागातील लाचखोरीचे प्रकरण समोर आले होते. सातबारा उताऱ्यावर पतीचे नाव नोंदवण्यासाठी २० हजार रुपयांची लाच स्वीकारल्याच्या प्रकरणात मंडळ अधिकारी पुनम जयसिंग गावित आणि कोतवाल संजना नंदकुमार माने यांच्यावर कारवाई करण्यात आली होती.
जमिनीच्या नोंदीमध्ये कुटुंबातील सदस्याचे किंवा वारसाचे नाव समाविष्ट करणे ही नागरिकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची प्रक्रिया असते. अशा प्रक्रियेसाठी लाचेची मागणी झाल्याचे प्रकरण समोर आल्याने नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त करण्यात आला होता.
रत्नागिरी तालुक्यातील तलाठ्यावरही एसीबीची कारवाई
रत्नागिरी तालुक्यातील सझा आकले येथील तलाठी गणेश अर्जुन सुर्वे यांच्यावरही फेरफार नोंदीच्या कामासाठी लाच मागितल्याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने कारवाई केली होती.
गेल्या काही महिन्यांमध्ये जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांमध्ये महसूल विभागाशी संबंधित अशा घटना समोर आल्याने हा केवळ एखादा अपवादात्मक प्रकार नसून नागरिकांच्या तक्रारींकडे अधिक गांभीर्याने पाहण्याची गरज असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
महसूल विभागापुरतेच नव्हे; वैद्यकीय क्षेत्रातही लाचखोरीचा प्रकार
दरम्यान, लाचखोरीचा मुद्दा केवळ महसूल विभागापुरता मर्यादित नसल्याचे आणखी एका कारवाईतून स्पष्ट झाले आहे. ३ जून २०२६ रोजी गर्भपातासाठी आवश्यक असणारे औषधांचे किट उपलब्ध करून देण्यासाठी एका गरोदर महिलेकडे ४ हजार ५०० रुपयांची लाच मागून ती स्वीकारल्याच्या आरोपावरून कामथे येथील उपजिल्हा रुग्णालयातील वर्ग-१ च्या महिला वैद्यकीय अधिकारी डॉ. कांचन मदार यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहाथ पकडले होते.
या कारवाईमुळे वैद्यकीय क्षेत्रासह शासकीय वर्तुळातही मोठी खळबळ उडाली होती. नागरिकांना मिळणे अपेक्षित असलेल्या शासकीय सेवांसाठी पैशांची मागणी होण्याच्या घटनांकडे प्रशासनाने अधिक गांभीर्याने पाहण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
नागरिकांच्या महत्त्वाच्या कामांशी थेट संबंध
सातबारा उतारा, फेरफार नोंद, जमिनीच्या नोंदीत नाव समाविष्ट करणे, वारस नोंद करणे आणि मालमत्तेशी संबंधित अन्य कामे ही सामान्य नागरिकांच्या जीवनाशी थेट निगडित असतात. शेतकरी, जमीनधारक, वारसदार आणि सामान्य कुटुंबांना या कामांसाठी महसूल कार्यालयात जावे लागते.
मात्र, या प्रक्रियेत नागरिकांना विनाकारण कार्यालयाच्या फेऱ्या माराव्या लागणे, काम रखडणे किंवा अप्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्षपणे पैशांची मागणी होणे, अशा तक्रारी समोर आल्यास प्रशासनाविषयीचा विश्वास कमी होण्याची शक्यता असते.
विशेषतः ग्रामीण भागात जमीन आणि मालमत्तेशी संबंधित नोंदी नागरिकांसाठी आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या असतात. जमिनीवरील कर्ज, खरेदी-विक्री, वारसा हक्क तसेच इतर अनेक व्यवहारांसाठी सातबारा आणि फेरफार नोंदी आवश्यक असतात. त्यामुळे अशा कामांमध्ये पारदर्शकता आणि वेळेत निर्णय होणे आवश्यक आहे.
केवळ कारवाई नव्हे, तर साखळीचा शोध आवश्यक
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होत असली तरी अशा घटनांमागे केवळ एखादी व्यक्ती जबाबदार आहे की लाचखोरीला प्रोत्साहन देणारी एखादी साखळी कार्यरत आहे, याचाही सखोल तपास होणे गरजेचे असल्याची चर्चा सुरू आहे.
एखाद्या नागरिकाचे काम जाणूनबुजून रखडवणे, दलालांमार्फत पैशांची मागणी करणे किंवा विविध स्तरांवर नागरिकांना त्रास देऊन लाच देण्यास भाग पाडले जाते का, याबाबतही प्रशासनाने लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कठोर भूमिका घेण्याची अपेक्षा
महसूल विभागातील कारभार अधिक पारदर्शक करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नियमित तपासणी करणे, प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेणे आणि नागरिकांच्या तक्रारींवर तातडीने कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. ऑनलाइन आणि डिजिटल प्रणालीचा अधिक प्रभावी वापर करून नागरिकांना त्यांच्या अर्जाची सद्यस्थिती समजेल, अशी व्यवस्था अधिक मजबूत करण्याचीही गरज आहे.
नागरिकांना कोणत्या कामासाठी किती शुल्क आकारले जाते, कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत आणि काम पूर्ण होण्यासाठी किती कालावधी अपेक्षित आहे, याची स्पष्ट माहिती उपलब्ध करून दिल्यास गैरप्रकारांना काही प्रमाणात आळा बसू शकतो.
रत्नागिरी जिल्ह्यात गेल्या काही महिन्यांत महसूल विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर झालेल्या कारवायांच्या मालिकेमुळे प्रशासनासमोर गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. केवळ लाच स्वीकारताना पकडलेल्या व्यक्तींवर कारवाई करून हा प्रश्न संपणार नसून, नागरिकांना कोणत्याही गैरप्रकाराशिवाय आणि विनाविलंब शासकीय सेवा मिळेल, अशी प्रभावी व पारदर्शक यंत्रणा उभारणे ही काळाची गरज बनली आहे.
महसूल विभागातील प्रत्येक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्याने पारदर्शकपणे काम करावे, नागरिकांना विनाकारण कार्यालयाच्या फेऱ्या मारायला लावू नये आणि त्यांच्या कायदेशीर कामांसाठी कोणत्याही प्रकारे पैशांची मागणी होणार नाही, याची जबाबदारी प्रशासनाने घ्यावी, अशी अपेक्षा आता नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.
वेगवान बातमी, अचूक आणि थेट भूमिका !
कोकणातल्या बातम्या, विश्लेषण आणि महत्वाच्या गोष्टी… #कोकण आणि कोकणातील संस्कृती, सण, उत्सव, परंपरा, लोककला, खाद्यसंस्कृती आणि बरंच काही…
कोकणातील महत्वाच्या घडामोडी, रेल्वे, पर्यटन विषयक अपडेट्स तसेच इतरही अनेक ताज्या घडामोडींची वेगवान माहिती क्षणार्धात वाचकांपर्यत पोहचवीणारा डिजिटल प्लॅटफॉर्म
©️ 2024 Kokan Katta News, Media Network
Rg.No.MH-28-0047569
Ratnagiri, Dapoli
*वेगवान बातमी, अचूक आणि थेट भूमिका !*
