रत्नागिरी जिल्ह्यातील उर्वरित सहा तालुक्यांचाही दुष्काळग्रस्त क्षेत्रात समावेश करा, आमदार शेखर निकम यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

banner 468x60

रत्नागिरी जिल्ह्यात सन २०२६ च्या खरीप हंगामात पावसातील दीर्घ खंडामुळे भात आणि नाचणी पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. या नैसर्गिक संकटामुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा, तसेच ग्रामीण भागातील संभाव्य पाणीटंचाईवर वेळीच उपाययोजना करण्यात याव्यात, यासाठी आमदार शेखर निकम यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे विविध मागण्या केल्या आहेत. जिल्ह्यातील उर्वरित सहा तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त क्षेत्रात समावेश करणे, पीक नुकसान पंचनामे तातडीने पूर्ण करून पात्र शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देणे आणि पाणीटंचाई निवारणाच्या प्रस्तावित कामांना प्रशासकीय मान्यता देणे, या प्रमुख मागण्यांचा त्यात समावेश आहे. याशिवाय चिपळूण तालुक्यातील पिंपळी खुर्द येथे शासकीय मत्स्यबीज केंद्र उभारण्याची मागणीही त्यांनी स्वतंत्र पत्राद्वारे केली आहे.


रत्नागिरी जिल्ह्यात यंदाच्या खरीप हंगामात पावसाने दीर्घकाळ दडी मारल्याने भात आणि नाचणी या प्रमुख पिकांच्या वाढीवर विपरीत परिणाम झाला आहे. पावसाच्या अनियमिततेमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत असून, बाधित शेतकऱ्यांना शासकीय मदत मिळणे आवश्यक असल्याचे आमदार निकम यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.


जिल्ह्यातील रत्नागिरी, राजापूर आणि संगमेश्वर या तीन तालुक्यांचा ‘ट्रिगर-१’ अंतर्गत समावेश करण्यात आला आहे. मात्र, चिपळूण, दापोली, खेड, मंडणगड, लांजा आणि गुहागर या उर्वरित सहा तालुक्यांतील शेतकऱ्यांनाही पावसातील खंडाचा फटका बसला आहे. त्यामुळे या सहाही तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त क्षेत्रात समावेश करावा, अशी मागणी आमदार शेखर निकम यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
खरीप पीक नुकसानीचे मूल्यांकन करण्यासाठी रत्नागिरी जिल्ह्यात एकूण ५५,९६८ हेक्टर क्षेत्रावरील पंचनाम्यांचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यापैकी आतापर्यंत ४,८३३.१८ हेक्टर क्षेत्रावरील पंचनामे पूर्ण झाले असून, एकूण १७,०८४ शेतकरी बाधित आढळले आहेत.

नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळण्यासाठी पंचनाम्यांची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे उर्वरित क्षेत्रावरील पंचनामे तातडीने पूर्ण करावेत आणि निकषांनुसार पात्र ठरणाऱ्या शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई वितरित करावी, अशी विनंती आमदार निकम यांनी केली आहे.

पंचनाम्यांना विलंब झाल्यास बाधित शेतकऱ्यांना मदत मिळण्यास उशीर होऊ शकतो. त्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणेने या प्रक्रियेला प्राधान्य देऊन शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.
खरीप पिकांच्या नुकसानीबरोबरच जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात संभाव्य पाणीटंचाईचे आव्हानही निर्माण होण्याची शक्यता आहे. या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी आधीच उपाययोजना करणे गरजेचे असल्याचे आमदार निकम यांनी नमूद केले आहे.

यासाठी विंधण विहिरींची कामे, नळ पाणीपुरवठा योजनांची दुरुस्ती आणि अस्तित्वातील विहिरींचे खोलीकरण अशा एकूण १६४ प्रस्तावित कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन आवश्यक निधी मंजूर करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

या कामांना वेळेत मंजुरी मिळाल्यास ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा व्यवस्था बळकट करण्यास मदत होईल. संभाव्य पाणीटंचाईच्या काळात नागरिकांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी या उपाययोजना महत्त्वाच्या ठरू शकतात. त्यामुळे प्रस्तावित कामांवर तातडीने कार्यवाही करण्याची विनंती मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे.

पिंपळी खुर्द येथे शासकीय मत्स्यबीज केंद्र उभारण्याची मागणी
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसोबतच जिल्ह्यातील मत्स्य व्यवसायाच्या विकासासाठीही आमदार शेखर निकम यांनी पुढाकार घेतला आहे. चिपळूण तालुक्यातील पिंपळी खुर्द येथे शासकीय मत्स्यबीज केंद्र उभारण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे स्वतंत्र पत्राद्वारे केली आहे.

रत्नागिरी जिल्ह्यातील मत्स्य व्यवसायाला चालना देण्यासाठी हा प्रकल्प उपयुक्त ठरू शकतो. त्यामुळे या प्रस्तावावर शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी आग्रही विनंती आमदार निकम यांनी केली आहे.

या मागण्यांवर शासनाकडून काय निर्णय घेतला जातो, याकडे आता जिल्ह्यातील शेतकरी, ग्रामीण नागरिक आणि मत्स्य व्यावसायिकांचे लक्ष लागले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *