दापोली तालुक्यातील मुरुड येथील बहुचर्चित साई रिसॉर्ट प्रकरणात अनिल परब यांच्यासह सर्व आरोपींना खेड येथील अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता दिल्याने अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या या गाजलेल्या प्रकरणाचा शेवट झाला आहे. या निर्णयामुळे राज्याच्या राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा रंगली असून परब यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मुरुड समुद्रकिनाऱ्यावर उभारण्यात आलेल्या साई रिसॉर्टवरून हे प्रकरण उभे राहिले होते. रिसॉर्ट बांधकाम करताना किनाऱ्यापासून २०० मीटरच्या आत बांधकाम करून सीआरझेड (Coastal Regulation Zone) नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. याशिवाय, बांधकाम प्रक्रियेत विविध शासकीय नियमांची पायमल्ली केल्याचेही आरोप होते.
गंभीर आरोपांची नोंद
या प्रकरणात केवळ अनिल परबच नव्हे, तर तत्कालीन उपविभागीय प्रांताधिकारी, महसूल अधिकारी आणि मुरुड ग्रामपंचायतीचे सरपंच यांच्याविरोधातही गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. आरोपांमध्ये पुढील बाबींचा समावेश होता.
इमारत पूर्ण नसताना कर आकारणी
स्टॅम्प शुल्क टाळण्याचा प्रयत्न
सीआरझेड क्षेत्रात बेकायदेशीर बांधकाम
बनावट स्वाक्षऱ्या व खोट्या कागदपत्रांचा वापर
वीज मीटर मिळवण्यासाठी चुकीची माहिती सादर करणे
याशिवाय, या प्रकरणात मनी लाँड्रिंगचा संशय आणि शासकीय अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकल्याचेही आरोप करण्यात आले होते.
भाजप नेते किरिट सोमय्या यांनी या प्रकरणावरून आक्रमक भूमिका घेत अनिल परब यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. त्यांच्या तक्रारीनंतर १४ नोव्हेंबर २०२२ रोजी दापोली पोलीस ठाण्यात अनिल परब आणि सदानंद कदम यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले होते.
सुनावणीदरम्यान बचाव पक्षाचे वकील अॅड. सुधीर बुटाला यांनी महत्त्वपूर्ण युक्तिवाद मांडला. त्यांनी जमीन आणि बांधकाम हे स्वतंत्र घटक असल्याचे स्पष्ट करत आरोपांतील तांत्रिक त्रुटी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्या. तसेच, आरोपांना ठोस पुरावे नसल्याचा मुद्दा ठामपणे मांडण्यात आला.
खेड येथील अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाने सर्व बाजू ऐकून घेतल्यानंतर पुराव्याअभावी सर्व आरोपींना निर्दोष मुक्त करण्याचा निर्णय दिला. न्यायालयाने आरोप सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक असलेले ठोस पुरावे सादर करण्यात अपयश आल्याचे निरीक्षण नोंदवले.
या निकालामुळे अनिल परब यांना मोठा दिलासा मिळाला असून त्यांच्या समर्थकांकडून समाधान व्यक्त केले जात आहे. दुसरीकडे, या निर्णयामुळे विरोधकांच्या आरोपांवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
या प्रकरणाने पर्यावरणीय नियम, शासकीय प्रक्रिया आणि राजकीय आरोप-प्रत्यारोप यांवर व्यापक चर्चा घडवून आणली होती. अखेर न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर या वादग्रस्त प्रकरणावर पडदा पडला आहे.
वेगवान बातमी, अचूक आणि थेट भूमिका !
कोकणातल्या बातम्या, विश्लेषण आणि महत्वाच्या गोष्टी… #कोकण आणि कोकणातील संस्कृती, सण, उत्सव, परंपरा, लोककला, खाद्यसंस्कृती आणि बरंच काही…
कोकणातील महत्वाच्या घडामोडी, रेल्वे, पर्यटन विषयक अपडेट्स तसेच इतरही अनेक ताज्या घडामोडींची वेगवान माहिती क्षणार्धात वाचकांपर्यत पोहचवीणारा डिजिटल प्लॅटफॉर्म
©️ 2024 Kokan Katta News, Media Network
Rg.No.MH-28-0047569
Ratnagiri, Dapoli
*वेगवान बातमी, अचूक आणि थेट भूमिका !*
