कोकणातील निसर्गसंपन्नतेचे प्रतीक मानला जाणारा मुंबई–गोवा महामार्ग एकेकाळी ‘ट्री टनेल रोड’ म्हणून प्रसिद्ध होता. दुतर्फा उभ्या असलेल्या दाट झाडीतून जाणारा हा रस्ता, लाल एसटीच्या प्रवासासोबत अनेकांच्या आठवणीत आजही जिवंत आहे. मात्र गेल्या १७ वर्षांपासून सुरू असलेल्या महामार्गाच्या कामामुळे या रस्त्याचे रूप पूर्णपणे बदलले असून, लाखो झाडांची मोठ्या प्रमाणात तोड झाल्याने पर्यावरणाचा समतोल बिघडला आहे.
महामार्गाच्या चौपदरीकरणासाठी वड, पिंपळ, जांभूळ, करंज, पायरी, भेला अशा स्थानिक प्रजातींची अंदाजे सात लाख झाडे तोडण्यात आली. शासनाने झाडतोडीच्या बदल्यात पाचपट झाडे लावण्याचे आश्वासन दिले होते; मात्र प्रत्यक्षात त्या प्रमाणात वृक्षलागवड झालेली नसल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. आज परिस्थिती अशी आहे की, महामार्गावर अपघात झाल्यास रुग्णवाहिका येईपर्यंत जखमींना सावली देण्यासाठीही झाडे उपलब्ध नाहीत.
या गंभीर प्रश्नावर २०२२ पासून शाहनवाज शहा यांनी सातत्याने आवाज उठवला. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे (NHI) अनेक वेळा निवेदने देऊनही ठोस कार्यवाही न झाल्याने त्यांनी अखेर आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला. महामार्गालगत सुमारे पाच फूट खोल खड्डा खणून त्यात आमरण उपोषण सुरू करत त्यांनी प्रशासनाचे लक्ष वेधले.
या आंदोलनाला जिल्ह्यातील विविध सामाजिक संघटना, पर्यावरणप्रेमी आणि स्थानिक नागरिकांचा मोठा पाठिंबा मिळाला. आंदोलन तीव्र होत असताना प्रशासनावर दबाव वाढला आणि अखेर अधिकाऱ्यांनी चर्चेसाठी पुढाकार घेतला.
चर्चेनंतर प्रशासनाने लेखी आश्वासन दिले की, येत्या ३१ मेपर्यंत महामार्गालगत वृक्षलागवडीसाठी आवश्यक असलेले सर्व खड्डे खणण्याचे काम पूर्ण करण्यात येईल. तसेच प्रत्येक खड्ड्यात योग्य प्रमाणात खत व बायोमास टाकून लागवडीसाठी आवश्यक तयारी केली जाईल. त्यानंतर इंदापूर ते झाराप या संपूर्ण पट्ट्यात ऑगस्ट अखेरपर्यंत वृक्षलागवडीचे काम पूर्ण करण्यात येणार आहे.
उपोषणादरम्यान सादर करण्यात आलेल्या सात प्रमुख मागण्या तसेच चर्चेत मांडलेल्या तीन पूरक मागण्या प्रशासनाने मान्य केल्या आहेत. यामध्ये वृक्षलागवडीसाठी स्थानिक आणि पर्यावरणपूरक प्रजातींची निवड करणे, योग्य पद्धतीने लागवड करणे आणि त्याचे दीर्घकालीन संगोपन करणे यांचा समावेश आहे. या सर्व प्रक्रिया इंडियन रोड काँग्रेसच्या नियमांनुसार पार पाडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
याशिवाय, संपूर्ण काम वेळेत आणि पारदर्शक पद्धतीने पूर्ण व्हावे यासाठी आंदोलनातील प्रतिनिधी आणि प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची संयुक्त समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. ही समिती कामाचा नियमित आढावा घेऊन प्रगतीवर लक्ष ठेवणार आहे.
प्रशासनाच्या या लेखी आश्वासनानंतर आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले आहे. मात्र, दिलेल्या आश्वासनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होते का, याकडे आता संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. पर्यावरणाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या या प्रश्नावर प्रशासन कितपत गांभीर्याने काम करते, हे आगामी काळात स्पष्ट होणार आहे.
वेगवान बातमी, अचूक आणि थेट भूमिका !
कोकणातल्या बातम्या, विश्लेषण आणि महत्वाच्या गोष्टी… #कोकण आणि कोकणातील संस्कृती, सण, उत्सव, परंपरा, लोककला, खाद्यसंस्कृती आणि बरंच काही…
कोकणातील महत्वाच्या घडामोडी, रेल्वे, पर्यटन विषयक अपडेट्स तसेच इतरही अनेक ताज्या घडामोडींची वेगवान माहिती क्षणार्धात वाचकांपर्यत पोहचवीणारा डिजिटल प्लॅटफॉर्म
©️ 2024 Kokan Katta News, Media Network
Rg.No.MH-28-0047569
Ratnagiri, Dapoli
*वेगवान बातमी, अचूक आणि थेट भूमिका !*
