रत्नागिरी : जि. प., पं.स. मध्ये आचारसंहितेपूर्वी कामे मार्गी लावण्याची लगबग

banner 468x60

लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता कधीही लागण्याची शक्यता असल्याने रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम, पाणीपुरवठा, कृषी विभाग, पशु संवर्धन विभागांसह अन्य विभागांत कामांची लगीनघाई सुरू असल्याचे चित्र पाहावयास मिळत आहे.

झेडपीसह ९ पंचायत समितींच्या सर्वच विभागांत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची धामधूम सुरू आहे. सध्या लोकसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने प्रशासनाची तयारी सुरू झाली आहे. त्यामुळे केंद्रीय आयोग केव्हाही आचारसंहिता लागू करण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

त्यामुळे रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांसह ९ पंचायत समित्यांमध्ये कामांची लगबग सुरू आहे. त्यामुळे विविध विभागांत ठेकेदारांचीही वर्दळ वाढल्याचे चित्र दिसत आहे.

विविध योजनांतून मंजूर झालेल्या कामाला पूर्ण रकमेची प्रशासकीय मान्यता देणे, प्रशासकीय मान्यतेसह सेंटर फ्लॅश करणे, ९० लाखांच्यावर असलेल्या कामाची ई-निविदा प्रसिद्ध करणे, १० लाखांच्या आतील कामे शिफारशीनुसार देणे, पूर्वी टेंडर प्लॅश झालेल्या कामांना वर्क ऑर्डर देणे, तसेच चिपळूण बांधकाम व रत्नागिरी बांधकाम, ग्रामीण पाणीपुरवठा, महिला बालकल्याण, पशुसंवर्धन, कृषी, डीआरडी, प्राथमिक शिक्षण, आरोग्य यासह विविध विभागांमार्फत कामांना वर्कऑर्डर देण्यात आली असून,

ही कामे प्राधान्याने चालू करणे अशा विविध प्रकारच्या कामांची लगीनघाई सध्या जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांसह पंचायत समित्यांमध्ये दिसत आहे. लोकसभेची आचारसंहिता लागल्यानंतर नवीन कामांना ब्रेक मिळत असतो. तसेच आचारसंहितेच्या कालावधीत नवीन कामांना मंजुरीही देता येत नाही.

त्यामुळे आचारसंहितेपूर्वीच जास्तीत जास्त कामांच्या वर्कऑर्डर कशा निघतील, त्यासाठी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. तसेच जिल्हा नियोजन समिती व जिल्हा परिषद सेस, खासदार व आमदार निधी, तसेच विविध योजनांतून मिळालेला निधी मार्चपूर्वी कसा खर्च होईल, यासाठी खातेप्रमुखांचा पाठपुरावा सुरू आहे.

गावोगावी सुरू असलेली कामे चांगल्या दर्जाची व्हावीत, यासाठी अधिकारीही संबंधित सुरू असलेल्या कामांना भेटी देऊन पाहणी करत आहेत. ज्या ठिकाणी चुकीचे काम होत आहे, अशा ठिकाणी संबंधित ठेकेदाराला सूचना देऊन कामाची वर्कऑर्डर कशा पद्धतीने आहे, त्या पद्धतीनेच काम करण्याच्या सूचना केल्या जात असल्याचे कार्यकारी अभियंत्यांनी सांगितले.


…तर कामांना मिळणार ब्रेक
कोणत्याही निवडणुकीची आचारसंहिता लागल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत करण्यात येत असलेल्या नवीन कामांना ब्रेक दिला जात असतो. नवीन कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत नाही.

कामाची निविदा प्रक्रिया प्रसिद्ध केली जात नाही. कामांना वर्कऑर्डर दिली जात नाही. तसेच नव्याने काम सुरू करता येत नाही.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *