१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी सेवेत रुजू झालेल्या मुख्याध्यापक, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, या प्रमुख मागणीसाठी शिक्षक दिनी रत्नागिरीत हजारो कर्मचाऱ्यांनी विराट मूक मोर्चा काढला. माळनाका येथील मराठा भवन ते जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत काढण्यात आलेल्या या लक्षवेधी मोर्चातून कर्मचाऱ्यांनी शांततेच्या मार्गाने आपल्या प्रलंबित हक्कासाठी आवाज उठविला.
मोर्चानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्री आणि शालेय शिक्षण मंत्र्यांना सविस्तर निवेदन देण्यात आले. यावेळी २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ देण्याची मागणी करण्यात आली असून, शासनाने या प्रश्नावर तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.
राज्यात २००५ पूर्वी नियुक्त झालेले सुमारे २६ हजार कर्मचारी नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार जुन्या पेन्शन योजनेसाठी पात्र असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. कर्मचाऱ्यांना वरिष्ठ वेतन श्रेणी, निवड श्रेणी आणि सेवाज्येष्ठता लागू करताना नियुक्ती दिनांकाचा विचार केला जातो. त्यामुळे पेन्शनचा लाभ देतानाही नियुक्ती दिनांक हाच निकष ग्राह्य धरावा, अशी आग्रही मागणी मोर्चेकऱ्यांनी केली.
या कर्मचाऱ्यांपैकी अनेकांनी सेवेत रुजू झाल्यानंतर सुरुवातीची तब्बल ८ ते १० वर्षे विनावेतन काम केले. त्यानंतरही त्यांच्या पेन्शनचा प्रश्न अद्याप मार्गी लागलेला नाही. सुमारे ८ हजार कर्मचारी आजपर्यंत सेवानिवृत्त झाले असून, गेल्या १० ते १२ वर्षांपासून त्यांना कोणत्याही प्रकारचे सेवानिवृत्ती वेतन मिळत नसल्याने त्यांच्यावर आर्थिक संकट ओढावले असल्याची व्यथा यावेळी मांडण्यात आली.
पेन्शनअभावी अनेक निवृत्त शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांना उतारवयातही उदरनिर्वाहासाठी विविध कामे करावी लागत असल्याचा संताप यावेळी व्यक्त करण्यात आला. काही निवृत्त शिक्षकांना भाजी विकणे, हॉटेलमध्ये काम करणे तसेच इमारतींवर गवंडी काम करण्याची वेळ आली असल्याचे सांगण्यात आले. ही परिस्थिती पुरोगामी महाराष्ट्रासाठी भूषणावह नसल्याची भावना मोर्चेकऱ्यांनी व्यक्त केली.
यावेळी कर्मचाऱ्यांनी शासनाच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सरकारने कर्मचाऱ्यांना पेन्शन देण्याची व्यवस्था करावी, अन्यथा निवृत्त कर्मचाऱ्यांना इच्छा मरणाची परवानगी द्यावी, असा संतप्त सवालही उपस्थित करण्यात आला.
मुंबई उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठ, संभाजीनगर खंडपीठ तसेच कोल्हापूर सर्किट बेंचने संबंधित कर्मचाऱ्यांना १९८२ ची जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत स्पष्ट आणि सकारात्मक आदेश दिले असल्याचा दावा मोर्चेकऱ्यांनी केला. मात्र, या आदेशांकडे शासनाकडून सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोपही करण्यात आला.
या पार्श्वभूमीवर शासनाला मागण्यांवर निर्णय घेण्यासाठी २५ सप्टेंबर २०२६ पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. या मुदतीत सरकारने ठोस निर्णय न घेतल्यास २८ सप्टेंबरपासून लाक्षणिक उपोषण करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला. त्यानंतरही मागण्या मान्य न झाल्यास २ ऑक्टोबर २०२६ रोजी महात्मा गांधी जयंतीच्या दिवशी आमरण उपोषण सुरू करण्याचा निर्वाणीचा इशारा मोर्चेकऱ्यांनी दिला आहे.
हा मोर्चा यशस्वी करण्यासाठी राज्य समन्वयक संदेश राऊत, राज्य प्रतिनिधी रामचंद्र केळकर, जिल्हा जुनी पेन्शन संघटनेचे उपाध्यक्ष रुस्तुम मुल्ला, रवींद्र सुर्वे, जिल्हा सचिव संदेश रहाटे, जिल्हा सहसचिव महेंद्र पवार, जिल्हा मुख्याध्यापक संघटनेचे सचिव महेश पाटकर, पदाधिकारी श्रीशैल्य पुजारी, तालुका अध्यक्ष प्रदीप पवार, राजापूर तालुका अध्यक्ष पी. एम. पाटील, सुभाष सोकासने आणि म्हस्के यांनी मार्गदर्शन केले.
या विराट मूक मोर्चात रत्नागिरी जिल्ह्यातील मुख्याध्यापक, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. शासनाने दिलेल्या मुदतीत कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार यावेळी करण्यात आला.
वेगवान बातमी, अचूक आणि थेट भूमिका !
कोकणातल्या बातम्या, विश्लेषण आणि महत्वाच्या गोष्टी… #कोकण आणि कोकणातील संस्कृती, सण, उत्सव, परंपरा, लोककला, खाद्यसंस्कृती आणि बरंच काही…
कोकणातील महत्वाच्या घडामोडी, रेल्वे, पर्यटन विषयक अपडेट्स तसेच इतरही अनेक ताज्या घडामोडींची वेगवान माहिती क्षणार्धात वाचकांपर्यत पोहचवीणारा डिजिटल प्लॅटफॉर्म
©️ 2024 Kokan Katta News, Media Network
Rg.No.MH-28-0047569
Ratnagiri, Dapoli
*वेगवान बातमी, अचूक आणि थेट भूमिका !*
