Breaking News

दापोली : रत्नागिरी जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत कायदेशीर पेच, सुधीर कालेकरांच्या नावाला स्मिताली राजपुरे यांचा आक्षेप

banner 468x60

रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या आगामी संचालक मंडळ निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तात्पुरत्या मतदार यादीतील नावावरून कायदेशीर वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. दापोली येथील स्मिताली संदीप राजपुरे यांनी सुधीर महादेव कालेकर यांच्या नावाला आक्षेप घेत ते मतदार यादीतून वगळण्याची मागणी केली आहे. यासाठी त्यांनी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) यांच्या निर्देशांचा तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचा संदर्भ दिल्याचे समोर आले आहे.

स्मिताली राजपुरे यांनी नवी मुंबई येथील कोकण विभागाच्या विभागीय सहनिबंधक तथा जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम ९ अंतर्गत लेखी आक्षेप नोंदवला आहे. प्राथमिक कृषी पतपुरवठा व विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था आणि धान्य अधिकोष सहकारी संस्था मतदारसंघाच्या तात्पुरत्या मतदार यादीत सुधीर महादेव कालेकर यांचे नाव समाविष्ट करण्यात आले आहे. याच समावेशाच्या वैधतेवर त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे.

दहा वर्षांच्या कार्यकाळानंतर तीन वर्षांच्या कूलिंग-ऑफ कालावधीचा मुद्दा

आक्षेप अर्जामध्ये आरबीआयच्या ग्रामीण सहकारी बँक प्रशासन सुधारणा निर्देश २०२६ चा दाखला देण्यात आला आहे. या निर्देशांनुसार, बँकेच्या संचालक मंडळावर सलग दहा वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित व्यक्तीने तीन वर्षांचा कूलिंग-ऑफ कालावधी पूर्ण करणे आवश्यक असल्याचा दावा अर्जदारांनी केला आहे.

सुधीर महादेव कालेकर यांनी सलग दहा वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला असूनही आवश्यक कूलिंग-ऑफ कालावधीचे पालन केलेले नाही, असा आरोप स्मिताली राजपुरे यांनी आक्षेप अर्जातून केला आहे. त्यामुळे कालेकर हे मतदार, प्रतिनिधी किंवा उमेदवार म्हणून अपात्र ठरतात, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.

मात्र, या आक्षेपातील दाव्यांवर संबंधित निवडणूक अधिकाऱ्यांनी अद्याप काय निर्णय घेतला आहे, याची माहिती उपलब्ध नाही. त्यामुळे कालेकर यांच्या पात्रतेबाबत अंतिम निष्कर्ष निघालेला आहे, असे सध्या म्हणता येणार नाही.

बँकेच्या वार्षिक अहवालाचा पुरावा जोडल्याचा दावा

आपल्या आक्षेपाच्या समर्थनार्थ स्मिताली राजपुरे यांनी रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या वार्षिक अहवालाचा पुरावा जोडल्याचे अर्जात नमूद केले आहे. संबंधित कागदपत्रांच्या आधारे कालेकर यांच्या कार्यकाळाचा विचार करून त्यांच्या नावाच्या समावेशाची तपासणी करण्यात यावी, अशी त्यांची भूमिका आहे.

कालेकर यांचे नाव तात्पुरत्या मतदार यादीतून तत्काळ वगळावे आणि त्यांना निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होण्यापासून रोखावे, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. या मागणीवर निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून कोणती कार्यवाही होते, याकडे आता लक्ष लागले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *