रत्नागिरी : 12 सागरी मैलांच्या हद्दीत बेकायदेशीर मासेमारी, 4 मिनी पर्ससीन नौकांवर धडक कारवाई

banner 468x60

महाराष्ट्र शासनाच्या सागरी जलक्षेत्रात अर्थात किनाऱ्यापासून १२ सागरी मैलांच्या हद्दीत पर्ससीन अथवा मिनी पर्ससीन जाळ्यांद्वारे मासेमारी करण्यास पूर्णपणे बंदी असतानाही नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या चार मिनी पर्ससीन नौकांवर मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या गस्ती पथकाने धडक कारवाई केली. काळबादेवी समुद्रकिनाऱ्यापासून अवघ्या ४ ते ५ नॉटीकल मैल अंतरावर राजरोसपणे मासेमारी करत असताना या नौकांना रंगेहात पकडण्यात आले.

पकडण्यात आलेल्या नौकांमध्ये मिरकरवाडा परिसरातील तीन तर काळबादेवी येथील एका नौकेचा समावेश आहे. बेकायदेशीर मासेमारी करणाऱ्यांविरोधात यापुढेही अशीच कठोर व दंडात्मक कारवाई सुरू राहील, असा स्पष्ट इशारा सहाय्यक मत्स्य व्यवसाय आयुक्त जे. डी. सावंत यांनी दिला आहे.

१ सप्टेंबरपासून पर्ससीन मासेमारी हंगामाला सुरुवात झाली असली तरी राज्याच्या १२ सागरी मैलांच्या हद्दीत अशा प्रकारच्या मासेमारीला कायदेशीर परवानगी नाही. जिल्ह्यातील सुमारे ३०५ पर्ससीन नौकांना केवळ १२ सागरी मैलांच्या बाहेरील खुल्या समुद्रात मासेमारी करण्यासाठी ‘ॲक्सेस पास’ देण्यात आले आहेत.

मात्र, काही नौका राज्याच्या सागरी हद्दीत घुसखोरी करून मासेमारी करत असल्याने पारंपरिक मच्छिमारांच्या हक्कावर गदा येत असल्याच्या तक्रारी प्रशासनाकडे सातत्याने प्राप्त होत होत्या. या पार्श्वभूमीवर मत्स्य व्यवसाय विभागाने समुद्रातील गस्त अधिक तीव्र केली होती.

सहाय्यक मत्स्य विकास अधिकारी शिवराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील पथक ‘शारदा’ या गस्ती नौकेद्वारे काळबादेवी समुद्रात टेहळणी करत असताना किनाऱ्यालगत चार मिनी पर्ससीन नौका बेकायदेशीर जाळी टाकून मासेमारी करताना निदर्शनास आल्या.

पथकाने तातडीने कारवाई करत मिरकरवाडा येथील सर्फराज नजीर पावसकर यांची ‘रिया-सारिया’, अस्लम हसन दर्वे यांची ‘उबेदुल्ला अदनान’, मुस्सदीक अब्दुल हमीद जयगडकर यांची ‘आयरा झैनाब’ तसेच काळबादेवी येथील धनंजय बिर्जे यांची ‘ध्रुवी’ या चारही नौका ताब्यात घेतल्या.

शासनाचे नियम धाब्यावर बसवून किनाऱ्यालगत प्रतिबंधित क्षेत्रात मासेमारी करणाऱ्या या नौकांवर आता नियमानुसार कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. राज्याच्या सागरी हद्दीत बेकायदेशीर पर्ससीन मासेमारी करणाऱ्यांवर यापुढेही कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशारा मत्स्य व्यवसाय विभागाने दिला आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *