दापोली : हर्णेतील कथित सीआरझेड उल्लंघन प्रकरणाला वेगळं वळण; प्रशासनाकडून चौकशीचे आदेश, आमदार अशोक पाटील यांनी दिलं स्पष्टीकरण

banner 468x60

दापोली तालुक्यातील हर्णे गावातील कथित सीआरझेड उल्लंघन प्रकरण आता अधिकच चर्चेत आले असून, शासनाने संबंधित बांधकामाची चौकशी करून आवश्यक ती कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. सामाजिक कार्यकर्ते प्रसाद कर्वे यांनी केलेल्या तक्रारीनंतर प्रशासन सक्रिय झाले असून, या प्रकरणात शिंदेसेनेचे भांडुप येथील आमदार अशोक पाटील यांचे नाव जोडले गेल्याने राजकीय वर्तुळातही मोठी खळबळ उडाली आहे.

banner 728x90

‘आपले सरकार’ पोर्टलवर तक्रार

हर्णे येथील सर्व्हे क्रमांक १८ मधील दुसरा नंबर ११ या जागेवर उभारण्यात आलेल्या बांधकामाबाबत प्रसाद कर्वे यांनी ‘आपले सरकार’ पोर्टलवर अधिकृत तक्रार दाखल केली होती. संबंधित बांधकाम हे किनारपट्टी नियमन क्षेत्र (CRZ) नियमांचे उल्लंघन करून करण्यात आल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. तसेच, संबंधित जागेची बिनशेती परवानगी रद्द झाल्यानंतरही बांधकाम सुरू ठेवण्यात आल्याचा गंभीर मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला आहे.

या तक्रारीची गंभीर दखल घेत निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करून सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. शासनाच्या आदेशानुसार, संबंधित बांधकाम सीआरझेड क्षेत्रात येते का आणि नियमांचे उल्लंघन झाले आहे का, याची तपासणी करण्यात येणार आहे.

प्राथमिक चौकशीत नियमभंग आढळल्यास सीआरझेड अधिसूचना २०११ मधील तरतुदींसह सर्वोच्च न्यायालयातील सिव्हील अपील क्रमांक १४६०४/२०२४ आणि १४६०५/२०२४ मधील आदेशांचा आधार घेत कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

या प्रकरणात संबंधित बांधकाम अनधिकृत असल्याचे निष्पन्न झाल्यास प्रशासनाला ते हटविणे किंवा पाडकामाची कारवाई करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. उपविभागीय अधिकारी डॉ. विजयकुमार सूर्यवंशी यांनी वरिष्ठ कार्यालयाकडून पत्र प्राप्त झाल्याची पुष्टी करत, प्रत्यक्ष पाहणी आणि अहवालानंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे सांगितले.

दरम्यान, या सर्व आरोपांवर आमदार अशोक पाटील यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. संबंधित जागा अकृषक करण्यात आलेली असून, तेथे उभारण्यात आलेले वॉटरपार्क हे कायमस्वरूपी बांधकाम नसल्याने सीआरझेडचे नियम लागू होत नाहीत, असा दावा त्यांनी केला आहे. तसेच हे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट असल्याने योग्य ती बाजू न्यायालयात मांडली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

हर्णे हे किनारपट्टीवरील महत्त्वाचे पर्यटनस्थळ मानले जाते. त्यामुळे या भागातील कोणतेही बांधकाम सीआरझेड नियमांच्या चौकटीत राहूनच करणे आवश्यक असते. या पार्श्वभूमीवर उघडकीस आलेल्या कथित उल्लंघनामुळे स्थानिक पातळीवर मोठी चर्चा सुरू झाली असून, प्रशासन आता कोणती भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *