हर्णे : मत आणि कर हवेत, सुविधा कुठे? नेत्यांचे फक्त दौरे, महसूल देऊनही मूलभूत सुविधांपासून ग्रामस्थ वंचित

banner 468x60

रत्नागिरी जिल्ह्यातील सुमारे १० ते १२ हजार लोकसंख्या असलेले हर्णे गाव दरवर्षी शासनाला कोट्यवधी रुपयांचा महसूल देत असतानाही आजही मूलभूत सोयीसुविधांपासून वंचित असल्याचे चित्र समोर आले आहे. मोबाईल नेटवर्क, रस्ते, वीजपुरवठा यांसारख्या अत्यावश्यक बाबींमध्ये होत असलेल्या दुर्लक्षामुळे ग्रामस्थांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.

banner 728x90 banner 728x90

गावात Idea तसेच BSNL चे मोबाईल टॉवर्स कार्यरत असले, तरी प्रत्यक्षात गावातील बहुतांश भागात मोबाईल रेंज मिळत नाही. विशेषतः बीएसएनएलची सेवा दिवसातील १२ ते १४ तास पूर्णपणे खंडित राहत असल्याने नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णवाहिका बोलावणे, डॉक्टरांशी संपर्क साधणे किंवा प्रशासनाशी संपर्क करणेही अशक्य होत असल्याची तक्रार ग्रामस्थांनी केली आहे.

या गंभीर समस्येबाबत संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी वारंवार संपर्क साधण्यात आला. मात्र समस्या सोडवण्याऐवजी वेळकाढूपणाच होत असल्याची भावना नागरिकांमध्ये बळावत आहे.

हर्णे गावात वेळोवेळी विविध लोकप्रतिनिधींचे दौरे होत असतात. मात्र हे दौरे केवळ पर्यटनापुरते मर्यादित राहतात, असा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे. रस्त्यांची दुरवस्था, मोबाईल नेटवर्कचा अभाव, वीजपुरवठ्यातील अनियमितता अशा प्रश्नांकडे ना प्रशासन लक्ष देत आहे, ना लोकप्रतिनिधी. उलट, गावात आल्यावर जनतेने त्यांच्या मागे फिरावे, मात्र प्रश्न विचारू नयेत, अशीच अपेक्षा असल्याची तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.

जनतेने भरलेल्या करातून सरकारी वाहनांचा, सुविधा आणि मनुष्यबळाचा वापर मात्र सर्रास केला जातो. परंतु त्याच जनतेच्या दैनंदिन अडचणी सोडवण्यासाठी प्रशासनाकडे वेळ नसल्याचे वास्तव समोर येत आहे. परिणामी, “जनतेला वाली कोणीच उरलेला नाही” अशी भावना हर्णे ग्रामस्थांमध्ये निर्माण झाली आहे.

आज परिस्थिती अशी झाली आहे की जनता फक्त मत देण्यासाठी आणि कर भरण्यासाठीच उपयोगी असल्याचे प्रशासन व लोकप्रतिनिधींना वाटत असल्याचा आरोप होत आहे. जनता वाऱ्यावर राहिली, अपघातात सापडली किंवा संपर्काअभावी अडचणीत आली, तरी त्याची कोणतीही दखल घेतली जात नाही, अशी खंत व्यक्त करण्यात येत आहे.

ही केवळ हर्णे गावापुरती मर्यादित समस्या नसून, ग्रामीण भागातील प्रशासनिक उदासीनतेचे जिवंत उदाहरण असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. संबंधित विभाग आणि लोकप्रतिनिधींनी तातडीने लक्ष घालून मोबाईल नेटवर्क व इतर मूलभूत सुविधा सुरळीत कराव्यात, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही ग्रामस्थांकडून देण्यात येत आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *