रत्नागिरी : माजी युवा शिवसेना जिल्हाध्यक्ष मुन्ना देसाई यांच्यावर तडीपारीची कारवाई, कारवाई की राजकीय सूड?

banner 468x60

शिवसेना युवा जिल्हाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिलेले केदार ऊर्फ मुन्ना देसाई यांच्यावर ग्रामीण पोलिसांकडून प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. यावेळी देसाई यांच्याकडून चांगल्या वर्तणुकीची हमी देणारे बंधपत्र पोलिसांनी करून घेतले आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकीदरम्यान हातखंबा गटात राजकीय वातावरण तापले होते. या पार्श्वभूमीवर कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी ही कारवाई केल्याचे पोलिसांकडून सांगण्यात आले.

banner 728x90 banner 728x90

जिल्हा परिषद निवडणुकीत हातखंबा गटातून शिवसेना पक्षाकडून अ‍ॅड. सुयोग कांबळे यांना उमेदवारी देण्यात आली होती. मात्र, या गटातून इच्छुक असलेले परशुराम कदम यांनी अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. या प्रकारानंतर शिवसेना पक्षाने परशुराम कदम यांची पक्षातून हकालपट्टी केली.


या घडामोडीनंतर केदार ऊर्फ मुन्ना देसाई यांनीही आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता. या घटनेमुळे हातखंबा परिसरातील राजकीय वातावरण अधिकच तापले होते. संभाव्य तणाव व कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी ग्रामीण पोलिसांनी प्रतिबंधात्मक पावले उचलल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

देसाई यांच्या वर्तनामुळे सार्वजनिक शांततेस धोका निर्माण होऊ शकतो, असे नमूद करण्यात आले आहे.
कायदा-सुव्यवस्थेच्या कारणास्तव ही कारवाई करण्यात आल्याचा दावा प्रशासनाकडून केला जात असला, तरी ही कारवाई राजकीय सूडातून झाल्याचा आरोप समर्थक व विरोधकांकडून उघडपणे केला जात आहे.

एकेकाळी पालकमंत्री उदय सामंत आणि त्यांचे बंधू किरण सामंत यांच्या निकटवर्तीय म्हणून ओळख असलेल्या मुन्ना देसाई यांच्यावर अचानक झालेल्या या कारवाईमुळे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. विशेषतः नुकत्याच पार पडलेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांमध्ये त्यांनी सत्ताधारी गटाच्या विरोधात भूमिका घेतल्यानेच ही कारवाई करण्यात आल्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे.

या कारवाईमुळे संशयाची सुई रोखली जात आहे. निवडणुकांनंतर लगेचच कारवाई वेगाने का झाली, असा सवाल उपस्थित होत आहे. “विरोधी राजकीय भूमिका घेतल्याची ही शिक्षा आहे का? जुनी प्रकरणे उकरून काढून दबाव टाकण्याचा प्रयत्न सुरू आहे,” असेही देसाई यांच्या समर्थकांकडून बोलले जात आहे. मात्र रत्नागिरी जिल्ह्यात “ही कायदा-सुव्यवस्थेची कारवाई की राजकीय सूड?” हा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांपासून राजकीय वर्तुळापर्यंत चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरत आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *