Breaking News
महाड : तडकाफडकी बदलीमुळे महाडचे पोलीस निरीक्षक रमेश तडवी यांचा आत्महत्येचा इशारा; वरिष्ठ अधिकारी त्रास देत असल्याचा वरिष्ठांवर गंभीर आरोप, मंत्री भरत गोगावले यांचे पुत्र विकास गोगावले यांना मदत करण्यासाठी काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आणल्याचा आरोप दापोली : दशानेमा गुजर युवक संघटना, दापोली आयोजित तालुकास्तरीय वक्तृत्व स्पर्धा–2026 उत्साहात संपन्न 89 विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त सहभाग; गुणवंतांचा गौरव BIG NEWS मोठी बातमी – गावच्या सरपंचांना मोठी लॉटरी ! मुदत संपली तरी खुर्ची सुरक्षित, राज्य सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय, विद्यमान सरपंच प्रशासक म्हणून काम पाहणार, काय आहे प्रकरण सर्व पाहा चिपळूण : बस आणि कारचा अपघात, कार चालकावर गुन्हा राजापूर : नारळाच्या झाडावरून पडून वृद्धाचा मृत्यू

मंडणगड : न्यायालय इमारतीचे आज लोकार्पण, सरन्यायाधीश भूषण गवई, मुख्यमंत्र्यांसह उपमुख्यमंत्री राहणार उपस्थित

banner 468x60

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे मूळ गाव असलेल्या मंडणगड तालुक्यात पाच दशकांनंतर न्यायप्रणाली सुरू होणार आहे.

banner 728x90 banner 728x90

स्वमालकीच्या चारमजली नवीन न्यायालयीन इमारतीत दिवाणी व फौजदारी न्यायालयाचे नियमित कामकाज १२ ऑक्टोबरला सुरू होणार असून, या सोहळ्याला सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश उपस्थित राहणार आहेत. याच दिवशी परिसरात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचे अनावरणही होणार आहे.


स्वातंत्र्यानंतर जवळपास ५० वर्षांपर्यंत मंडणगड तालुक्यात स्वतंत्र न्यायालय नव्हते. ब्रिटिशकाळात या परिसरातील बाणकोट येथे सहा जिल्ह्यांचे सर्किट बेंचमार्फत न्यायकारभार होत असे. तथापि, स्वातंत्र्योत्तर काळात मंडणगड तालुक्याचा दर्जा मिळूनही न्यायालय दापोली येथेच कार्यरत राहिले. तालुक्यातील टोकाच्या वेळास गावातील पक्षकारांना ९० किलोमीटरचा प्रवास करून दापोली गाठावे लागे. १९८१ ला तत्कालीन आमदार कै. अॅड. जी. डी. सकपाळ यांनी महाराष्ट्र विधिमंडळात या प्रश्नाचा ठळकपणे पाठपुरावा केला होता. तत्कालीन विधी व न्यायमंत्र्यांनी निधीच्या उपलब्धतेनुसार, इमारत बांधकाम सुरू करण्याचे आश्वासन दिले होते.

त्यानंतर अनेक वर्षे निवेदने, मागण्या यांचा पाठपुरावा होत राहिला; मात्र इमारतीसाठी योग्य जागा न मिळाल्याने प्रकल्प थांबला.
२००८ मध्ये काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात या विषयाला पुन्हा गती मिळाली. शासनाने पन्नास लाखांचा निधी मंजूर करून जिल्हा न्यायालयास प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिले; मात्र, शहरी भागात योग्य जागा न सापडल्याने काम पुन्हा थांबले. २०१४ मध्ये तत्कालीन तहसीलदार सर्जेराव मस्केपाटील यांनी भिंगळोली येथील तहसील कार्यालय परिसरात ग्रामन्यायालयाचे कामकाज सुरू करण्यासाठी जागा उपलब्ध करून दिली. प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश मकरंद केसकर यांच्या हस्ते २ मार्च २०१४ ला मंडणगड बाणकोट ग्रामन्यायालयाचे उद्घाटन झाले होते.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *