राज्यातील मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतीबाबत राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत 28 फेब्रुवारीपर्यंत संपत आहे, त्या ठिकाणी विद्यमान सरपंचालाच प्रशासक म्हणून नेमले जाणार आहे. यामुळे ग्रामपातळीवरील प्रशासनात सातत्य राहणार असून अचानक बदलामुळे निर्माण होणारी पोकळी टळणार आहे.
या निर्णयामुळे प्रशासनातील अनिश्चितता दूर होण्यास मदत होणार आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली आहे.
राज्या सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे ग्रामपंचायतींच्या कारभारात सातत्य राहणार असून, प्रशासक बदलामुळे निर्माण होणारी प्रशासकीय पोकळी टळणार आहे. आतापर्यंत मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर बाहेरील अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केल्याने स्थानिक पातळीवर असंतोष आणि गोंधळाचे वातावरण निर्माण होत होते. नव्या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कामकाजात स्थैर्य येणार असून विकासकामांना गती मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतींची मुदत 28 फेब्रुवारीला संपत असून त्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका प्रशासकीय अडचणींमुळे पूर्ण होऊ शकल्या नाही, त्यामुळे या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आल आहे., निवडणूक प्रक्रियेला विलंब झाल्यास प्रशासन ठप्प होऊ नये, तसेच ग्रामपंचायतींचे दैनंदिन कामकाज सुरळीत सुरू राहावे, हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश असल्याचे शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
प्रशासकाची नियुक्ती किती महिन्यासाठी?
या अधिसूचनेनुसार, प्रशासकांची नियुक्ती सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी करण्यात येणार असून, गरज भासल्यास हा कालावधी वाढवण्याचा अधिकार शासनाकडे राखून ठेवण्यात आला आहे. जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना (सीईओ) संबंधित ग्रामपंचायतींसाठी प्रशासक नियुक्त करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यामुळे निर्णय प्रक्रिया अधिक जलद आणि प्रभावी होणार आहे.
काय आहे सरकारचा निर्णय?
ग्रामपंचायतीवर विद्यमान सरपंचाची, सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी किंवा ग्रामपंचायत स्थापनेची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत, यापैकी जे आधी असेल त्या कालावधीसाठी प्रशासक म्हणून नियुक्ती करणे
पंचायतीचे कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी विद्यमान उपसरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्यांची प्रशासकीय समिती स्थापन करणे
उक्त अधिनियम आणि त्याखालील नियमानुसार प्रदान केलेले सर्व अधिकार वापरण्यासाठी आणि कर्तव्यांचे पालन करण्यासाठी प्रशासक आणि समित्यांना आवश्यक सूचना निर्गमित करणे.राज्य सरकारच्या या निर्णयाचे ग्रामीण भागातून स्वागत होत असून सरपंचांना प्रशासकपदाची जबाबदारी दिल्याने स्थानिक नेतृत्वाला बळ मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. मात्र, निवडणुका लवकरात लवकर घेऊन लोकप्रतिनिधींची निवड सुनिश्चित करावी, अशी मागणीही विविध स्तरांतून केली जात आहे.
राज्यातील मोठ्या संख्येने ग्रामपंचायतींची मुदत संपत असल्याने सर्वत्र बाहेरील प्रशासक नेमणे व्यवहार्य ठरणार नव्हते. पंचायत समित्यांमधील विस्तार अधिकाऱ्यांची मर्यादित संख्या ही देखील मोठी अडचण होती. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन सरकारने स्थानिक स्तरावरच विद्यमान सरपंच आणि त्यांच्या टीमकडे तात्पुरता कारभार सोपवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे प्रशासनात सातत्य, पारदर्शकता आणि वेग राखला जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
वेगवान बातमी, अचूक आणि थेट भूमिका !
कोकणातल्या बातम्या, विश्लेषण आणि महत्वाच्या गोष्टी… #कोकण आणि कोकणातील संस्कृती, सण, उत्सव, परंपरा, लोककला, खाद्यसंस्कृती आणि बरंच काही…
कोकणातील महत्वाच्या घडामोडी, रेल्वे, पर्यटन विषयक अपडेट्स तसेच इतरही अनेक ताज्या घडामोडींची वेगवान माहिती क्षणार्धात वाचकांपर्यत पोहचवीणारा डिजिटल प्लॅटफॉर्म
©️ 2024 Kokan Katta News, Media Network
Rg.No.MH-28-0047569
Ratnagiri, Dapoli
*वेगवान बातमी, अचूक आणि थेट भूमिका !*
